ਆਟੋ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਹੌਲੀ ਹੋਈ ਰਫਤਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ GST ਘੱਟ ਕਰੇ ਸਰਕਾਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ—  ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਅਗਲੀ ਇਕ ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸੰਸਦ 'ਚ ਆਮ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਆਟੋ ਸੈਕਟਰ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੌਰ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2019 'ਚ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਹੀ। ਅਜਿਹੀ ਆ ਰਹੀ ਗਿਰਾਵਟ 'ਚ ਸੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 'ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਈ ਵਾਹਨ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਸੋਸਾਇਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਆਟੋ ਮੋਬਾਇਲ ਮੈਨਿਊਫੈਕਚਰਰਸ (ਸਿਆਮ) ਅਤੇ ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟਸ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਆਟੋਮੋਟਿਵ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਮੈਨਿਊਫੈਕਚਰਰਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਐਕਮਾ) ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਵਿੱਤੀ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਬੀ. ਐੱਸ-6 ਮਾਨਕ ਦੇ ਅਸਰ ਤੋਂ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਰੇਟ 28% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 18% ਕਰਨ, ਇੰਸੈਂਟਿਵ ਅਧਾਰਿਤ ਸਕਰੈਪੇਜ ਪਾਲਿਸੀ ਲਿਆਉਣ, ਲਿਥੀਅਮ ਆਇਨ ਬੈਟਰੀ 'ਤੇ ਇੰਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਮੋਬਿਲਿਟੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। 

ਵਾਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਡਿਮਾਂਡ ਘੱਟਣ ਦਾ ਡਰ
ਬੀ. ਐੱਸ-6 ਉਤਸਰਜਨ ਮਾਨਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਚੰਗਾ ਕਦਮ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ 8-10%  ਵੱਧ ਜਾਵੇਗੀ । ਜਦ ਕਿ ਇਸ 'ਤੇ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਰੇਟ 28% ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਚਾਰਜ, ਸਰਚਾਰਜ ਅਤੇ ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਆਦਿ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਾ ਦੇਈਏ ਤਾਂ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹਨ ਖਰੀਦਣ 'ਤੇ 40-45% ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਟੈਕਸ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਵੱਧਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਘੱਟੇਗੀ। ਆਟੋ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਬੀ. ਐੱਸ-6 ਮਾਨਕ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਰਟਸ 'ਤੇ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦੀ ਦਰ ਅਗਲੀ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ 28% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 18% ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ ਰੇਟ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਬੀ. ਐੱਸ-6 ਮਾਨਕ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਵਧੀ ਲਾਗਤ ਦਾ ਭਾਰ ਕੁਝ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ।

ਐੱਲ-ਆਈ ਬੈਟਰੀ ਸੇਲ 'ਤੇ ਖਤਮ ਹੋਵੇ ਇੰਪੋਰਟ ਡਿਊਟ
ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਲਿਥੀਅਮ ਆਇਨ (ਐੱਲ-ਆਈ) ਬੈਟਰੀ ਸੇਲ 'ਤੇ 5% ਇੰਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਐੱਲ-ਆਈ ਬੈਟਰੀ ਸੇਲ 'ਤੇ ਆਯਾਤ ਸ਼ੁਲਕ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਹੀ ਮੈਨਿਊਫੈਕਚਰਿੰਗ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਮੋਬਿਲਿਟੀ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲੇਗਾ।

ਸਕਰੈਪੇਜ ਪਾਲਿਸੀ 'ਚ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ 'ਚ ਮਿਲੇ 50% ਛੋਟ
31 ਮਾਰਚ 2005 ਵਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਵਾਹਨ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਹੱਟਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸਕਰੈਪੇਜ ਸੈਂਟਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਰੀ-ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਫੀਸ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਭਦਾਇਕ ਜੀਵਨਕਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਣਗੇ। ਸਕਰੈਪੇਜ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ, ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਲਕ 'ਚ 50% ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਡੇਪ੍ਰਿਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਦਰ ਵਧਾ ਕੇ 25% ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ 
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ 'ਚ 31 ਮਾਰਚ 2020 ਤੋਂ ਖਰੀਦੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਡੇਪ੍ਰਿਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਦਰ ਵਧਾ ਕੇ 15% ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ 'ਚ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਇਕ ਅਸਥਾਈ ਉਪਾਅ ਹੈ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਡੇਪ੍ਰਿਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਦਰ ਵਧਾ ਕੇ 25% ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਵੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧਾਉਣ 'ਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।