ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਇਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ, ਭੁਗਤਾਨ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ

ਮੁੰਬਈ, (ਭਾਸ਼ਾ)- ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨ ਇਕ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਉਸ ਦੇ ਬਕਾਏ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਝਾੜ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਏ ਕੀਤੀ।

ਜਸਟਿਸ ਜੀ. ਐੱਸ. ਕੁਲਕਰਨੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜਤਿੰਦਰ ਜੈਨ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ 21 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤਰਕਹੀਣ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਜੈਰਾਮ ਮੋਰੇ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਜੋ 1983 ਤੋਂ ਸਾਵਿੱਤਰੀਬਾਈ ਫੂਲੇ ਪੁਣੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ‘ਹਮਾਲ’ (ਕੁਲੀ) ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਰੇ ਨੇ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਅਤੇ ਬੇਮਿਸਾਲ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ (ਮਈ 2021) ਤੋਂ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਤਕਨੀਕੀ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੋਰੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਲੋਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।