ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿਵਾਦ : ਹੁਣ ਵਿਚੋਲਗੀ ''ਤੇ ਉਠਣਗੇ ਸਵਾਲ, ''ਨਿਰਮੋਹੀ ਅਖਾੜਾ'' ਨੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਪਟੀਸ਼ਨ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਵਾਰਤਾ)— ਅਯੁੱਧਿਆ ਦੇ ਰਾਮ ਜਨਮ ਭੂਮੀ-ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਵਾਦ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਇਕ ਪਾਰਟੀ 'ਨਿਰਮੋਹੀ ਅਖਾੜਾ' ਨੇ ਵਿਚੋਲਗੀ ਸਬੰਧੀ ਆਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਿਰਮੋਹੀ ਅਖਾੜਾ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਵਿਚੋਲਗੀ ਪੈਨਲ 'ਚ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦੋ ਹੋਰ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਵਿਚੋਲਗੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋ ਸਕੇ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਵਿਚੋਲਗੀ ਫੈਜਾਬਾਦ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਿਰਮੋਹੀ ਅਖਾੜਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅਖਾੜਾ ਅਤੇ ਸੁੰਨੀ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦਰਮਿਆਨ ਗੱਲਬਾਤ ਜ਼ਰੀਏ ਸੁਲਝਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਮਲਲਾ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁੰਨੀ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। 

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 8 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿਚੋਲਗੀ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਜੱਜ, ਜੱਜ ਐੱਸ. ਏ. ਬੋਬੜੇ, ਜੱਜ ਡੀ. ਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ, ਜੱਜ ਅਸ਼ੋਕ ਭੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਜੱਜ ਐੱਸ. ਅਬਦੁੱਲ ਨਜ਼ੀਰ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾÀੁਂਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਐੱਫ. ਐੱਮ. ਆਈ. ਕਲੀਫੁੱਲਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ 'ਚ ਰੂਹਾਨੀ ਨੇਤਾ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਰਵੀਸ਼ੰਕਰ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸ਼੍ਰੀਰਾਮ ਪਾਂਚੂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। 

ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ 1992 'ਚ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਅਯੁੱਧਿਆ 'ਚ ਰਾਮ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਅਤੇ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਛਿੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਥਾਂ 'ਤੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਦਕਿ ਹਿੰਦੂ ਇੱਥੇ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਦਾ ਮੰਦਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। 2010 'ਚ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ 3 ਹਿੱਸਿਆਂ— ਨਿਰਮੋਹੀ ਅਖਾੜਾ, ਰਾਮ ਮੰਦਰ (ਰਾਮਲਲਾ) ਅਤੇ ਸੁੰਨੀ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ।