ਅਯੁੱਧਿਆ ਕੇਸ 'ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ : ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟਰੱਸਟ ਬਣਾ ਕੇ ਮੰਦਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਰਾਮ ਜਨਮ ਭੂਮੀ-ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਵਿਵਾਦ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ 'ਚ 5 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਵਿਵਾਦਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਰਾਮਜਨਮ ਭੂਮੀ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟਰੱਸਟ ਬਣਾ ਕੇ ਮੰਦਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਦਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਸਾਫ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁੰਨੀ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਮਸਜਿਦ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਯੁੱਧਿਆ 'ਚ ਹੀ ਦੂਜੀ ਥਾਂ 'ਤੇ 5 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿਰਮੋਹੀ ਅਖਾੜੇ ਅਤੇ ਸ਼ੀਆ ਵਕਫ਼ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਦਕਿ ਰਾਮਜਨਮ ਭੂਮੀ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ। 

ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮੰਦਰ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਬੋਰਡ ਆਫ ਟਰੱਸਟ ਬਣਾਏ। ਪੱਖਕਾਰ ਗੋਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵਿਸ਼ਾਰਦ ਨੂੰ ਪੂਜਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਅਯੁੱਧਿਆ ਮਾਮਲਾ 2.77 ਏਕੜ ਦੀ ਵਿਵਾਦਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਰਾਮਜਨਮ ਭੂਮੀ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਿਸੀਵਰ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹੇਗੀ। ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ 2.77 ਏਕੜ ਵਿਵਾਦਿਤ ਜ਼ਮੀਨ 3 ਪੱਖਕਾਰਾਂ— ਸੁੰਨੀ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ, ਨਿਰਮੋਹੀ ਅਖਾੜਾ ਅਤੇ ਰਾਮਲਲਾ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਬਰਾਰਬਰ-ਬਰਾਬਰ ਵੰਡਣ ਦੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਤੰਬਰ, 2010 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ 14 ਅਪੀਲਾਂ 'ਤੇ 16 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ 'ਚ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਸਮੇਤ ਜੱਜ ਐੱਸ. ਏ. ਬੋਬੜੇ, ਜੱਜ ਧੰਨਜੈ ਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ, ਜੱਜ ਅਸ਼ੋਕ ਭੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਜੱਜ ਐੱਸ. ਅਬਦੁੱਲ ਨਜ਼ੀਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। 

ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ—
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਰਾਮਲਲਾ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਅਤੇ ਸੁੰਨੀ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਹੀ ਮੰਨਿਆ। ਸੁੰਨੀ ਪੱਖ ਨੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਥਾਂ ਨੂੰ ਮਸਜਿਦ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ 1856-57 ਤਕ ਵਿਵਾਦਿਤ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਮੁਸਲਿਮ ਪੱਖ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1856 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਫ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਪੁਰਾਤਤੱਵ ਸਰਵੇਖਣ (ਏ. ਐੱਸ. ਆਈ.) ਦੀ ਖੋਦਾਈ ਤੋਂ ਨਿਕਲੇ ਸਬੂਤ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਖਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਸੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਜੋ ਕਲਾਕ੍ਰਿਤੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਇਸਲਾਮਿਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਖਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। 

ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏ. ਐੱਸ. ਆਈ. ਨੇ ਮੰਦਰ ਹੋਣ ਦੇ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਾਬਤ ਕਰ ਸਕਿਆ ਕਿ ਮੰਦਰ ਢਾਹ ਕੇ ਮਸਜਿਦ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿਚ ਰਾਮ ਦੇ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਵਿਵਾਦਿਤ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਹਿੰਦੂ ਮੁੱਖ ਗੁਬੰਦ ਨੂੰ ਹੀ ਰਾਮ ਦੇ ਜਨਮ ਦਾ ਸਹੀ ਸਥਾਨ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਮਲਲਾ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੰ੍ਰਥਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਰੱਖੇ। ਰਾਮ ਚਬੂਤਰਾ, ਭੰਡਾਰ ਗ੍ਰਹਿ, ਸੀਤਾ ਰਸੋਈ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਕ੍ਰਮਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੀਆ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦੀ ਅਪੀਲ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਸਜਿਦ ਕਦੋਂ ਬਣੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। 22-23 ਦਸੰਬਰ 1949 ਨੂੰ ਮੂਰਤੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ ਹੀ ਹਿੰਦੂ ਪੱਖ ਨਿਰਮੋਹੀ ਅਖਾੜੇ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਪੱਖ ਨੂੰ ਇਕ ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਰਾਮਲਲਾ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁੱਖ ਪੱਖਕਾਰ ਮੰਨਿਆ।