ਭਾਰਤ ''ਚ ਹੁਣ ਢਿੱਲੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਏਡਜ਼ ਦੀ ਪਕੜ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਦੇਸ਼ 'ਚ 1986 'ਚ ਪਹਿਲਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਏਡਜ਼ (ਐੱਚ.ਆਈ.ਵੀ.) ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤਕ ਬਹੁਤ ਖੌਫ ਦਾ ਕਾਰਣ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਯੋਜਨਾਬੰਦ ਜੰਗ ਨਾਲ ਹੁਣ ਇਸ ਦੀ ਪਕੜ ਲਗਾਤਾਰ ਢਿੱਲੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ 2024 ਤਕ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਇਸ ਦਾ ਪੂਰੀ ਸਫਾਇਆ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਏਡਜ਼ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੀ ਜੰਗ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਏਡਜ਼ ਕੰਟਰੋਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ (ਨਾਕੋ) ਤਾਂ ਬਣਾਇਆ ਹੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਕੰਮ 'ਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ, ਹੈਲਥ ਵਰਕਰਜ਼ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਏਡਜ਼ ਰੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਹੈਲਪ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੰਗਠਿਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਏਡਜ਼ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਹੁਣ ਕਰੀਬ 90 ਫੀਸਦੀ ਤਕ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਨਾਕੋ ਦੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 2017 'ਚ ਦੇਸ਼ 'ਚ 21.40 ਲੱਖ ਲੋਕ ਏਡਜ਼ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਰੀਬ 69 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਇਸ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਅਤੇ 22675 ਪਰੈਗਨੈਂਟ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਐਂਟੀਰੋਟਰੋ ਵਾਇਰਲ ਥੈਰੇਪੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ। ਨਾਕੋ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 2017 ਤਕ ਏਡਜ਼ ਦੇ ਨਵੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਤਾਂ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਵੀ 2005 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰੀਬ 71 ਫੀਸਦੀ ਘੱਟ ਹੋਈਆਂ। ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ 'ਚ 2.2 ਫੀਸਦੀ ਸੈਕਸ ਵਰਕਰ, 4.3 ਫੀਸਦੀ ਸਮਲਿੰਗਿਕ, ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਡਰੱਗਸ ਲੈਣ ਵਾਲੇ 9.9 ਅਤੇ 7.2 ਫੀਸਦੀ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਏਡਜ਼ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਸੂਬਿਆਂ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ ਅਜੇ ਇਸਦਾ ਵੱਧ ਅਸਰ ਹੈ।

ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਲਾਜ ਵੀ : ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਏਡਜ਼ ਦੀ ਜੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸਦੇ ਰੋਗੀਆਂ ਨਾਲ ਭੇਦਭਾਵ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕਈ ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2017 'ਚ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਏਡਜ਼ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ । ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਆਦਿ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਵਾਸ ਅਤੇ ਸੰਪੱਤੀ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਕੋਈ ਭੇਤਭਾਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੀਮਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵੀ ਮਨ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬਿੱਲ ਅਨੁਸਾਰ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਰੋਗੀ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਉਸਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ 'ਤੇ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣਾ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਹ ਵਰਗ ਹਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ
90 ਫੀਸਦੀ ਤਕ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ ਨਵੇਂ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ
71 ਫੀਸਦੀ ਘੱਟ ਹੋਈਆਂ ਇਸਦੇ ਕਾਰਣ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ
9.9 ਫੀਸਦੀ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਡਰੱਗਸ ਲੈਣ ਵਾਲੇ
7.2 ਫੀਸਦੀ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ
4.3 ਫੀਸਦੀ ਸਮਲਿੰਗੀ ਲੋਕ ਇਸਦੀ ਲਪੇਟ 'ਚ
2.2 ਫੀਸਦੀ ਸੈਕਸ ਵਰਕਰ ਏਡਜ਼ ਤੋਂ ਪਰਿਭਾਵਤ ਹਨ