''ਆਪ'' ਦਾ ਈ.ਵੀ.ਐੱਮ. ਮੁੱਦਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ''ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਲਈ- ਕਪਿਲ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਕਪਿਲ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ (ਈ.ਵੀ.ਐੱਮ.) ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਲਾਭ ਦੇ ਅਹੁਦੇ 'ਚ ਫਸੇ ਆਪਣੇ 21 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਲਈ ਉਛਾਲਿਆ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਬਲਾਗ 'ਚ ਈ.ਵੀ.ਐੱਮ. ਅਤੇ ਲਾਭ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 'ਆਪ' ਦੇ 21 ਵਿਧਾਇਕਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਿਨ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ 21 ਵਿਧਾਇਕਾਂ 'ਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਖਰ ਲਿਆ ਹੀ ਕਿਉਂ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ 'ਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਲੰਬਾ ਚੱਲੇਗਾ ਪਰ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਕਿ ਝੂਠ ਦੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਘੜੀ ਨੇੜੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਝੂਠ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਹਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ 'ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਆਪ' ਤੋਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਾਵਲ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਗੱਲ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਧਾਇਕ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ ਬਣਨ ਲਈ ਅਤੇ ਅਹੁਦੇ ਮੰਗਣ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਸੀ। 
ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ 'ਚ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰਤਾ ਖਤਰੇ 'ਚ ਪਾਈ ਜਾਵੇ। ਉਸ 'ਤੇ ਵੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜੋ ਅਹੁਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਤਲਵਾੜ, ਆਸ਼ੀਸ਼ ਖੇਤਾਨ ਅਤੇ ਖੁਦ ਸ਼੍ਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਹੀ ਫੈਸਲੇ ਲਏ। ਸ਼੍ਰੀ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸ਼੍ਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਨ ਲੋਕਪਾਲ ਅਤੇ ਸਵਰਾਜ ਵਰਗੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਬਚਣ ਦੀ ਅਸਫਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਤਰਕ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ ਬਣਾਏ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ ਨਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰਤਾ ਰੱਦ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਬਚਕਾਨਾ ਤਰਕ ਕੀ ਟਿਕ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ 21 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰਤਾ 'ਤੇ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਿਨ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀ ਫਸ ਚੁਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਲਈ ਈ.ਵੀ.ਐੱਮ. ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਗਰਮਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਭ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਰੱਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਈ.ਵੀ.ਐੱਮ. ਰਾਹੀਂ ਦਬਾਅ 'ਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਤਮਾਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।