ਨਾਗਪੁਰ ਅਤੇ ਔਰੰਗਾਬਾਦ ਬਣਨਗੇ ਮਾਡਲ ਸੋਲਰ ਸਿਟੀ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇ 6 ਕਰੋੜ 55 ਲੱਖ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ ਮੁੰਬਈ— ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ 60 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਰੂਪ ''ਚ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ''ਤੇ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੌਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ''ਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧ ਸੱਤ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਥਾਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਸੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਇਸ ਸੂਚੀ ''ਚ ਹੈ, ਉਸ ''ਚ ਨਾਗਪੁਰ, ਔਰੰਗਾਬਾਦ, ਨਾਂਦੇੜ, ਠਾਣੇ, ਕਲਿਆਣ-ਡੋਂਬਿਵਲੀ, ਸ਼ਿਰੜੀ ਅਤੇ ਪੁਣੇ ਦਾ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਨਾਗਪੁਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ''ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਸ ''ਚ ਸਰਕਾਰ ਮਾਡਲ ਸੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਾਗਪੁਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਗਾਂਧੀਨਗਰ, ਮੈਸੂਰ ਅਤੇ ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ ਮਾਡਲ ਸ਼ਹਿਰ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਠਾਣੇ ਅਤੇ ਸ਼ਿਰੜੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 13 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ''ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਯੋਗਾਤਮਕ ਸੂਰਜੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਰੂਪ ''ਚ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ।

ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ''ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਿਆਲਤਾ ਦਾ ਹੀ ਪਰਿਣਾਮ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੂਚੀ ''ਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧ ਸੱਤ ਸ਼ਹਿਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਨਿਯਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ''ਚ ਕਿਸੇ ਇਕ ਸੂਬੇ ''ਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੱਤ ਸ਼ਹਿਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੋਲਰ ਸਿਟੀ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅਕਸ਼ੈ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਸੰਭਾਲ ਨੂੰ ਬੜਾਵਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਟਿਕਾਊ ਊਰਜਾ ਸਰੋਤਾਂ, ਪਹਿਲੇ ਅਤੇ ਅਧਿਨਿਯਮ ਉਪਾਅ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਬੰਧ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸੰਸਾਧਨ-ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਉਣ, ਵਿੱਤੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ।

ਸੋਲਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ''ਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਦੇ ਪੰਜ ਸ਼ਹਿਰਾਂ, ਜਬਲਪੁਰ, ਭੋਪਾਲ, ਇੰਦੌਰ, ਗਵਾਲੀਅਰ ਅਤੇ ਰੀਵਾ ਨੂੰ ਥਾਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੂਚੀ ''ਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਤਿੰਨ-ਤਿੰਨ ਸ਼ਹਿਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ੍ਹ 30 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਸ ''ਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਖਾਤੇ ''ਚ ਛੇ ਕਰੋੜ 55 ਲੱਖ ਆਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ 46 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਿਲੇ ਹਨ।

ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਪਰਿਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ ਲਈ ਆਦਰਸ਼ ਸੋਲਰ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਨੌ ਕਰੋੜ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਪ੍ਰਯੋਗਾਤਮਕ ਸੋਲਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਢਾਈ ਕਰੋੜ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰ ਸੋਲਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲਈ ਵਿਸਥਾਰ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ, ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ, ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ, ਸੋਲਰ ਸ਼ਹਿਰ ਸੈਲਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।।