ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵੱਧਣਾ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ( ਸਿਰਲੇਖ)

ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਘੋਰ ਕਲਯੁੱਗ,ਆਪਸੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਲੀਰੋ-ਲੀਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਛੋਟੀ-ਛੋਟੀ ਬੱਚੀਆਂ,ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨਾਲ ਕੁਕਰਮ ਹੋਣਾ ਆਮ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਓਨਾਵ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਕਠੂਆ ਕਾਂਡ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਜੋ ਦਰਿੰਦਗੀ ਹੋਈ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦਸੰਬਰ, 2012 'ਚ ਨਿਰਭਯਾ ਕਾਂਡ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਸ ਕਾਂਡ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ । ਪਰ ਅਜੇ ਇਸ 'ਤੇ ਅਮਲ ਹੋਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਹ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕ੍ਮੀਨਲ ਐਕਟ ਕਾਨੂੰਨ 2018 ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ।ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨਾਲ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਫਾਂਸੀ ਹੈ ਅਤੇ 16 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਕੁਕਰਮ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਉਮਰ ਕੈਦ ਹੈ ।
ਇਹ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਘਿਨਾਉਣੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ?
ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮਨ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੜਕੀਆਂ, ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਇੱਕਲੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।ਬਾਲੜੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹਨ।ਆਖਿਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ? ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸੋਧ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਪਰ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਕਈ ਲੋਕ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਲਾਹਨਤ ਹੈ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਕੁਝ ਕਿਸੇ ਦੀ ਧੀ, ਭੈਣ ਅਤੇ ਮਾਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਇਹੋ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਆਪਣਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਵਾਪਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਗੌਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਹੋਏ ਘਿਨਾਉਣੇ ਨਿਰਭਯਾ ਕਾਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੱਤਕਾਲੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਰ ਸਮੱਸਿਆ ਉਂਝ ਦੀ ਉਂਝ ਹੀ ਹੈ।ਬਲਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਅਪਰਾਧ ਕਰਕੇ ਵੀ ਅਪਰਾਧੀ ਬਚ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸੋਚੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋਵੇਗੀ।ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਢੁੱਕਵੀਂ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਫਾਸਟ ਟੈਕ ਕੋਰਟ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਭੀੜ-ਭਾਰ ਵਾਲੇ ਹਾਈਵੇ ਤੋਂ ਅਗਵਾ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗ ਲਗਾ ਕੇ ਮਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੇ ਹਰੇਕ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਆਦਮੀ ਦੇ ਅੰਤਰ ਮਨ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ । ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਸ ਕਾਂਡ ਦੇ ਦਰਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸੇ ਥਾਂ ਮਾਰ ਮੁਕਾਇਆ।ਪਰ ਇਸ ਦਰਿੰਦਗੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਫੇਰ 2012 ਦੇ ਨਿਰਭਯਾ ਕਾਂਡ ਦੀ ਯਾਦ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਮੁਚੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੋਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇ ਹਨ । ਫਰਕ ਬਸ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਸੀ ਹੁਣ ਹੈਦਰਾਬਾਦ।ਬੇਟੀਆਂ ਦੋਨਾਂ ਥਾਂ ਅਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੋਹ ਭਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਿਆਇਕ ਵਿਵਸਥਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਤੋਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕਈ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਜੇਕਰ ਬੇਟੀਆਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹਨ ।
ਸਰਕਾਰ, ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘੱਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਧਣ ਦੇ ਮੂਲ ਕਾਰਨਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ।ਨੋਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੈਤਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ।ਸਾਮਜਿਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੇ ਨਾਲ -ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਹੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਨਿਰਸੰਦੇਹ ਬਾਲੜੀਆਂ ਨਾਲ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਥੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਭੱਵਿਖ ਵਿਚ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਨਾ ਹੇਵੇ ।  ਬਾਲੜੀਆਂ ਨਾਲ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਂਦਾ ਪਰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਬੇਕਸੂਰ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਸਜ਼ਾ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ।
ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਦੁੱਖ ਦੀ ਅਤੇ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ।ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਹੀ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਇਸ ਮੁਲਕ 'ਚ ਬਾਲੜੀਆਂ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਉਣ ਦਾ ਵੀ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ  ।  ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹਰੇਕ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ  । ਰੱਤਾ ਕੂ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਤਣਾਅ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ।ਜ਼ਮਾਨਾ ਬੇਹੱਦ ਖਰਾਬ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੈ। ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਹਰੇਕ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਾ ਕਰੋ । ਅੰਤ 'ਚ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਨਾਲ ਹੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਲੈਕਚਰਾਰ ਵਰਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ
ਮੁਹੱਲਾ ਪੱਬੀਆਂ
ਧਰਮਕੋਟ ਜਿਲ੍ਹਾ -ਮੋਗਾ
094172 -80333