ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦਿੜ੍ਹਬਾ ਨੇ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਮੰਗਿਆ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵੱਟਿਆ ਪਾਸਾ

ਦਿੜ੍ਹਬਾ ਮੰਡੀ (ਅਜੈ ) : ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ 2005 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆਂ ਤਕਰੀਬਨ 16 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਜੇ ਵੀ ਸੂਚਨਾ ਐਕਟ ਨੂੰ ਟਿੱਚ ਹੀ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਦੀ ਨਵੀਂ ਉਦਾਹਰਣ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦਿੜ੍ਹਬਾ ਕੋਲੋਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੂਚਨਾ ਤੋਂ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਕਰੀਬਨ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸੰਗਰੂਰ ’ਚ ‘ਜਲ ਦਿਵਸ’ ਮੌਕੇ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਟਿਸ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੰਤ ਬਲਵੀਰ ਸੀਜੇਵਾਲ ਪਹੁੰਚੇ

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਮਾਹਿਰ ਬ੍ਰਿਸ ਭਾਨ ਬੁਜਰਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ 2005 ਤਹਿਤ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦਿੜ੍ਹਬਾ ਕੋਲੋਂ ਐੱਨ.ਓ.ਸੀ ਅਤੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਐੱਨ.ਓ.ਸੀ.ਤੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਦਿੜ੍ਹਬਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਲੋਕ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸੂਚਨਾ ਐਕਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪਹਿਲੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਪਾਈ ਗਈ, ਪਰ ਤਹਿਸੀਦਲਾਰ ਦਿੜ੍ਹਬਾ ’ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਬੁਜਰਕ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਣਗਹਿਲੀ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਸੂਚਨਾ ਐਕਟ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਰਾਜ ਸਭਾ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੇ ਜਾਣਗੇ, ਇਹ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ : ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ? ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਜਵਾਬ