ਕਿਊ. ਆਰ. ਕੋਡ ਰਾਹੀਂ ਆਟਾ-ਦਾਲ ਸਕੀਮ ’ਚ ਹੋਏ ਘਪਲੇ ਦੀ ਹੋਵੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ : ਬੁਜਰਕ

ਦਿੜ੍ਹਬਾ ਮੰਡੀ (ਅਜੈ)-ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਗੁਰਬਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰਜਦੇ-ਪੁੱਜਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਬੁਢਾਪਾ ਅਤੇ ਵਿਧਵਾ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਟਾ-ਦਾਲ ਵਰਗੀ ਸਕੀਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਆਟਾ-ਦਾਲ ਯੋਜਨਾ ਵਾਲੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ 2 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਵਾਲੀ ਕਣਕ ਲੈ ਕੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਬਣਵਾਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਹੋਲੋਗਰਾਮ ਵੀ ਛਪਵਾਏ ਗਏ ਸਨ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਆਰ. ਟੀ. ਆਈ. ਮਾਹਿਰ ਬ੍ਰਿਸ ਭਾਨ ਬੁਜਰਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ 2005 ਤਹਿਤ ਖੁਰਾਕ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈਜ਼ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੋਲੋਂ ਕਿਊ. ਆਰ. ਕੋਡ ਸਬੰਧੀ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ’ਚ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਲੱਖ 37 ਹਜ਼ਾਰ 900 ਹੋਲੋਗਰਾਮ (ਕਿਊ.ਆਰ.ਕੋਡ) ਛਪਵਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ’ਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਕੋਡ ਫਾਰਮ ’ਤੇ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆਟਾ-ਦਾਲ ਯੋਜਨਾ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਕਾਰਡ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹੋਲੋਗਰਾਮ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਅਮੀਰ ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਰਿਊੜੀਆਂ ਵਾਂਗ ਵੰਡ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਚਲਾਈ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਹਾ ਰੱਜਦੇ ਪੁੱਜਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਕਈ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਅੱਜ ਵੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹਨ। ਬੁਜਰਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੋਲੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਛਪਵਾਈ ’ਤੇ 46 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਖਰਚ ਆਇਆ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਗਿਣਤੀ ਅਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਕਾਫੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 2 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਕਣਕ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗੇ ਸਾਧਨਾਂ ’ਚ ਡਿੱਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਣਕ ਲੈਣ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਲੋਗਰਾਮ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਟਾ-ਦਾਲ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਿਊ. ਆਰ. ਕੋਡ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਹੋਏ ਇਸ ਵੱਡੇ ਘਪਲੇ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਟਾ-ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਦਾ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਕੀਤਾ : ਚੀਮਾ
ਜਦੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਦਿੜ੍ਹਬਾ ਹਲਕਾ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਡ ਬਣਾ ਕੇ ਆਟਾ-ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਦਾ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ’ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰੇਕ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲਾਹਾ ਮਿਲੇਗਾ।

 ਆਟਾ-ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਵਾਲੇ ਕਾਰਡ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ : ਛਾਜਲੀ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਛਾਜਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਟਾ-ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਦੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਾਰਡ ਨਿਯਮ ਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ’ਚ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਲਈ ਹੋਲੋਗਰਾਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਲ ’ਚ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਅੱਜ ਵੀ ਆਟਾ-ਦਾਲ ਵਾਲੇ ਕਾਰਡ ਬਣਵਾਉਣ ਲਈ ਤਰਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਹਮਦਰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਟਾ ਦਾਲ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਕਾਰਡ ਸਿਰਫ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਰੱਜਦੇ-ਪੁੱਜਦੇ ਚਹੇਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਣਾ ਕੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨਾਲ ਸਰਾਸਰ ਧੋਖਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ’ਚ ਆਪਣੀ ਹਾਰ ਨਾਲ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ।