ਜਾਇਦਾਦ ''ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਜਨਤਾ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਹਨ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਮੋਗਾ (ਸੰਜੀਵ): ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ300ਏ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਨਤਾ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਿਲੇ ਮੀਰਪੁਰ ਨਿਵਾਸੀ 84 ਸਾਲ ਦਾ ਤੀਵੀਂ ਦੀ 3. 4 ਹੈਕੇਟਾਇਰ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਬਰਨ ਕਬਜਾ ਕਰਕੇ ਸੜਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਜ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁਆਵਜਾ ਦਿੱਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਇਦਾਦ ਉੱਤੇ ਕਬਜਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਾਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਆਰਟਿਕਲ 300ਏ ਹਰ ਇੱਕ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੇਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਬੁਜੁਰਗ ਔਰਤ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰੇਟ ਦਾ ਮੁਆਵਜਾ 8 ਹਫ਼ਤੇ ਵਿਚ ਦੇਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਢੇ 8 ਲੱਖ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਠੋਕਿਆ ਹੈ।

ਗੋਇਲ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਸੰਦੀਪ ਮਦਾਨ, ਮਮਤਾ ਗੁਪਤਾ, ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ, ਸੁਨੀਲ ਮਦਾਨ, ਅਵਿਰਲ ਗਰਗ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਪੰਕਜ ਗੁਪਤਾ, ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਨੇ ਆਕਰੋਸ਼ ਵਿਚ ਆਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਮੋਗਾ ਦੀ ਗੋਇਲ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵੀ ਐਨ.ਐਚ 95 ਦੇ ਵਿਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਇਸਨੂੰ ਅਕਵਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਦੁਕਾਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਮੋਗੇ ਦੇ ਹਾਰਡ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਸਿਰਫ ਦੋ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਤਦ ਤੱਕ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਆਰਟਿਕਲ 300ਏ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦਾ ਕਬਜਾ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਵਿਚ ਜੋ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਗੋਇਲ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਹੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਤੀਸ਼ੀਘਰ ਨੰਬਰ ਖਸਰਾ 411 ਅਤੇ 412 ਦਾ ਇਸਤਰਾਕ ਕਰਕੇ ਤੁਰੰਤ ਗਰੀਬ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਮੁਆਵਜਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ। ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੇ ਜਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਪਟਵਾਰੀ ਇਹ ਕਹਿਕੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਆਵਜਾ ਤਦ ਮਿਲੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀ ਇਸ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦਾ ਸੀਏਲਿਊ ਕਰਵਾਓਗੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦਾ ਕਥਨ ਹੈ ਕਿ ਸੀਏਲਿਊ ਤਾਂ ਤਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਲੈਂਡ ਨੂੰ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰੈਜੀਡੈਂਸੀਅਲ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਇਹ ਲੈਂਡ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂਂ ਹੀ ਨਾਨ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਲੈਂਡ ਹੈ ਸਮੂਹ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਜਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਠੀਕ ਮੁਆਵਜਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।