ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ : ਢੀਂਡਸਾ
03/27/2020 5:37:16 PM
ਸੰਗਰੂਰ (ਸਿੰਗਲਾ) - ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਗਏ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੱਕ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਬਲਦੇ ਰਹਿਣ। ਉਕਤ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ, ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ, ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਰੋਜ਼ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਕੋਲ ਜਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਵਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਫ਼ਤ ਦੀ ਘੜੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਚੁੱਕਿਆ ਸਹੀ ਕਦਮ ਹੈ।
ਪਰਮਿੰਦਰ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮਾਰ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਨ ਜੀਵਨ ਉੱਪਰ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫ਼ਿਕਰਮੰਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਕਾਗਜਾਤ ਜਾਂ ਨਾਮ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਹਤ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਗਰੀਬਾਂ ਦੀਆਂ ਔਖੀ ਘੜੀ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨਾਲ ਖੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਮਾਰ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਪਰਿਵਾਰ ਬਿਜਲੀ ਬਿਲ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 500 ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਮੁਆਫ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਪਾਏ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਜਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਵਰਗ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪਾਸੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਰਫਿਊ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਕਰੂਰ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਮਾਨਵਤਾ ਪੱਖੀ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਕੇ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਲੌਕ ਡਾਊਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ।