ਮਿੱਡ-ਡੇ-ਮੀਲ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਜੁਝਾਰੂ ਸੰਘਰਸ਼, 19 ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ’ਚ ਕਰਨਗੀਆਂ ਰੈਲੀ
01/06/2020 2:50:00 PM
ਮੰਡੀ ਲੱਖੇਵਾਲੀ/ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ (ਸੁਖਪਾਲ,ਪਵਨ) - ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ’ਚ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੱਖਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਲੈਣ ਲਈ ਉਕਤ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਪੋ-ਆਪਣੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਸਾੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨ ’ਤੇ ਜੂੰਅ ਨਹੀਂ ਸਰਕਦੀ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਘੋਰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਲਮ ਵਿਚ ਹਨ। ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਕੱਚੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਨਿੱਕਾ ਪੈਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ , ਨਾ ਕੋਈ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਮਾਣ ਭੱਤਾ। ਬਸ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਤਿ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ‘ਜਗ ਬਾਣੀ’ ਵਲੋਂ ਇਸ ਹਫਤੇ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਮਿੱਡ-ਡੇ-ਮੀਲ ਮੀਲ ਵਰਕਰ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਵਜਾ ਦਿੱਤਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਬਿਗਲ
ਮਿੱਡ-ਡੇ-ਮੀਲ ਮੀਲ ਵਰਕਰ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਮਨਵਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਬਿਗਲ ਵਜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਆਗੂ ਰਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦੇ ਹਲਕੇ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ 19 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਯੂਨੀਅਨ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਰੋਸ ਰੈਲੀ ਕਰੇਗੀ। ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ 19 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਵਰਕਰਾਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਤਿੱਖਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਾਲ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਿਰਫ ਲਾਰੇ ਹੀ ਲਾਏ, ਇਹ ਹਨ ਮੰਗਾਂ
ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 3 ਸਾਲ ਮਿੱਡ-ਡੇ-ਮੀਲ ਮੀਲ ਵਰਕਰ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਲਾਰਿਆਂ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕੋਈ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਵਰਕਰਾਂ 'ਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ 1700 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 2500 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਫਾਈਲ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕੋਲ ਰੁਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਿੱਡ-ਡੇ-ਮੀਲ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਲਿਆ ਕੇ 9231 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣਾ, ਸਾਰੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ, ਦਸ ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਮਿੱਡ-ਡੇ-ਮੀਲ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ, ਮਿੱਡ-ਡੇ-ਮੀਲ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ 10 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਥਾਂ 12 ਮਹੀਨੇ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ, ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਅਤੇ ਈ. ਐੱਸ. ਆਈ. ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਕੱਟਣਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਛੁੱਟੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸੂਤਾ ਛੁੱਟੀ ਦੇਣਾ।
40 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਨ ਮਿੱਡ-ਡੇ-ਮੀਲ ਵਰਕਰਾਂ
ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਮਿੱਡ-ਡੇ-ਮੀਲ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਿੱਡ-ਡੇ-ਮੀਲ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੁਝ ਕੁ ਪੈਸੇ ਹੀ ਹੋਰ ਵਧਾਏ ਹਨ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰੇ।
54 ਹਜ਼ਾਰ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਹੈਲਪਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪੱਕਾ
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 54 ਹਜ਼ਾਰ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਹੈਲਪਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਖਾਤਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਆਲ ਪੰਜਾਬ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਬਿਗਲ ਵਜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਤੀਜੇ ਹਫ਼ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਰੋਸ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦ ਕਿ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿਭਾਗੀ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਨਾ ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਘਰ ਅੱਗੇ ਲੜੀਵਾਰ ਭੁੱਖ-ਹੜਤਾਲ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਦਾ?
ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਫੈੱਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਕੌਰ , ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝਬੇਲਵਾਲੀ ਅਤੇ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਜਿਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਹੀ ਮਾੜੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ । ਇਕ ਵਿਧਾਇਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ, ਮੰਤਰੀਆਂ , ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਗਵਰਨਰਾਂ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਪ ਚੁਪੀਤੇ ਵਧਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਬੇਹੱਦ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਘੁਰਕੀਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ ਅਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ , ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ।