ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰੇ ਸਰਕਾਰ

ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ (ਦਰਦੀ) - ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰਜ਼ ਐਸੋ. ਪੰਜਾਬ ਜ਼ਿਲਾ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਲਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀਦਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਦਿੱਤੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਬਾਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗਰੀਬ ਵਸੋਂ ਵਾਲੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ 'ਚ ਇਹ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ ਸਸਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮਿਆਰੀ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। 
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੇਲੇ ਕੁਵੇਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ ਸਸਤੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੁਜ਼ਰਗ ਲੋਕ ਇਹ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤ ਲੈਣ ਲਈ ਅਸਮਰਥ ਹਨ, ਇਹ ਪ੍ਰੈਕਟੀਨਸ਼ਰ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜ਼ਿਲਾ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਅਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਲੱਖਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਿ 80 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਸਮੂਹ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਨਿੱਤ ਦਿਹਾੜੇ ਬੱਚੀਆਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚੀਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ, ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਹਰਫੂਲ ਸਿੰਘ, ਬਲਾਕ ਲੱਖੇਵਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ, ਬਲਾਕ ਦੋਦਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।