ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫਰਾਡ ਕੇਸ ’ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸਖਤ, ਕਿਹਾ-ਜਵਾਬ ਨਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪੇਸ਼

 ਚੰਡੀਗਡ਼੍ਹ, (ਬਰਜਿੰਦਰ)- ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫਰਾਡ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਚੰਡੀਗਡ਼੍ਹ ਪੁਲਸ ਦੇ ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਨੂੰ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖਤੀ ਵਿਖਾਈ ਹੈ। ਬੀਤੇ 13 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਵੇਖ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਫਿਰ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਨਾਫਰਮਾਨੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਕੇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ’ਤੇ ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੰਡੀਗਡ਼੍ਹ ਪ੍ਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਹੋਰ ਇਸਤਗਾਸਾ ਦੀ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿਸ ’ਚ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ 31 ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫਰਾਡ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੁਲਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸੁਸਤ ਹੈ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਰਮ ਹੈ। ਸੁਖਪਾਲ ਕੌਰ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਵਲੋਂ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੰਡੀਗਡ਼੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਪੱਖ ਦੇ ਕਾਊਂਸਲ ਨੇ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਚੰਡੀਗਡ਼੍ਹ ਪੁਲਸ ਦੀ ਨੱਕ ਹੇਠਾਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫਰਾਡ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਕਤੂਬਰ 2017 ਤੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ’ਚ ਜਾ ਕੇ 65 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸੈਕਟਰ-36 ਥਾਣੇ ’ਚ 24 ਮਈ ਨੂੰ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਇਆ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਪੱਖ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਇਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜੋਤੀ ਠਾਕੁਰ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਸਨੂੰ 26 ਜੂਨ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ’ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਜਦੋਂਕਿ ਦੋਸ਼ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ।  ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਪੱਖ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਨੇਚਰ  ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਵੇਖ ਕੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਉਥੇ ਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੁਲਸ ਅਜੇ ਤਕ ਸਾਥੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਫਡ਼ ਸਕੀ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਪੁਲਸ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਉਂਗਲੀ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।