''ਸਰਕਾਰ ਆਯੂਰਵੈਦਿਕ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਵਿਤਕਰਾ''

ਸੰਗਰੂਰ,(ਸਿੰਗਲਾ)- ਆਯੂਰਵੈਦਿਕ ਡੀ ਫਾਰਮੇਸੀ ਉਪਵੈਦ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ (ਰਜਿ.15) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਪਵੈਦ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਿਲਾ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜੀਤ ਪੰਜਗਰਾਈਆਂ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆ ਆਖਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਫੈਲੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਬਿਮਾਰੀ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਢੁਕਵਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਮਹਾਮਾਰੀ ਬਿਮਾਰੀ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਓ.. ਪੀ. ਡੀ. ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਪਿੰਡਾ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆਰ. ਐਮ. ਪੀ. ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਪਵੈਦ ਹਨ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਮਿਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਐਮ. ਬੀ.ਬੀ.ਐਸ,  ਆਯੂਰਵੈਦਿਕ ਡਾਕਟਰ, ਸਟਾਫ ਨਰਸਾ, ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ, ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ, ਵਾਰਡ ਅਟੈਂਡਡ ਦੀ ਵਲੰਟੀਅਰ ਬੇਸ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਸਕਣ । ਇਸ ਵਲੰਟੀਅਰ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਆਯੂਰਵੈਦਿਕ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ (ਉਪਵੈਦ) ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਪਵੈਦ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਸਾਥ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਣ ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਈ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਆਯੂਰਵੈਦਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਯੂਰਵੈਦਿਕ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ (ਉਪਵੈਦ) ਨੂੰ ਵਲੰਟੀਅਰ ਭਰਤੀ 'ਚ ਸਾਫ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਕਿੱਥੋ ਦਾ ਉਪਵੈਦਾਂ ਨਾਲ ਇੰਨਸਾਫ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਮਿਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋ ਏ. ਐਨ. ਐਮ. ਅਤੇ ਮਲਟੀਪਰਪਜ਼ ਹੈਲਥ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਵੀ ਵਲੰਟੀਅਰ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਬੇਸ ਨੂੰ ਵਾਰਡ ਅਟੈਂਡਡ 'ਚ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ । ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਪਵੈਦ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।  ਉਪਵੈਦਾਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਯੂਰਵੈਦਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇਣ ਲਈ ਆਯੂਰਵੈਦਿਕ ਡਿਸਪੈਸ਼ਰ(ਉਪਵੈਦ) ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਪਵੈਦ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖੋਜ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੀ ਕੁਸ਼ਲ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ  ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੀਮੋ ਨੰ 5/95/99-1ਸਸ3/6068 ਮਿਤੀ 24/02/2004 ਨੂੰ ਫਾਰਮੇਸੀ ਕੋਸ਼ਲ ਨੂੰ ਆਯੂਰਵੈਦਿਕ ਐਂਡ ਹੋਮਿਉਪੈਥਿਕ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।

ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਫਾਰਮੇਸੀ/ਕਮਿਸਟ ਦੁਕਾਨਾਂ ਜੋ ਆਯੂਰਵੈਦਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਵੇਚਦੇ ਹਨ, 'ਚ ਇਕ ਆਯੂਰਵੈਦਿਕ ਡਿਸ਼ਪੈਸ਼ਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ । ਮਿਤੀ 15/03/2015 ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖੋਜ ਵੱਲੋ ਨੰ 12/16/2112-3823/430570 ਨੇ ਇਕ ਨੌਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਆਯੂਰਵੈਦਿਕ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ । ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ 7000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਉਪਵੈਦਾਂ ਨੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ ਜੋ ਕਿ ਲਗਪਗ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਜਮਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ । ਹਰ ਸਾਲ 1500 ਦੇ ਕਾਰੀਬ ਨਵੇ ਉਪਵੈਦ ਡਿਪਲੋਮਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ 45 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜਾਨੇ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਵੀ ਉਪਵੈਦ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀ ਮਿਲੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਕਾਮਿਸਟ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਨਿਯਕੁਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਾ ਹੀ ਬਿਨਾਂ ਲਾਇਸੰਸ ਤੋਂ ਵੇਚ ਰਹੇ ਆਯੂਰਵੈਦਿਕ ਦਵਾਈਆਂ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਬੰਧੀ ਲਾਈ, ਜਦੋ ਵੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਆਯੂਰਵੈਦਿਕ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਦਿੰਦੇ ਹਨ । ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਆਯੂਰਵੈਦਿਕ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਯੂਰਵੈਦਿਕ ਮਾਫੀਆ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਉਪਵੈਦ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤਾ ਉਪਵੈਦ ਤਿੱਖਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਡਣਗੇ ।