ਐੱਫ. ਸੀ. ਆਈ. ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਭਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਠੱਪ ਕਰ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਧਰਨਾ

12/17/2018 1:08:38 AM

ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ, (ਜ.ਬ.,ਜ਼ਹੂਰ)- ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਚੱਲ ਰਹੇ ਐੱਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਅੱਜ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਭਰਨ ਦਾ ਕੰਮ-ਕਾਰ ਠੱਪ ਕਰ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਐੱਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਭਰਨ ਲਈ ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਲੇਬਰ ਸਮੇਤ ਗੋਦਾਮ ’ਚ ਬੈਠੇ ਲੇਬਰ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਠੇਕੇਦਾਰ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰ ਹੋ ਕੇ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਪਰਤਣਾ ਪਿਆ। ਐੱਫ. ਸੀ. ਆਈ. ਨੇ ਅੱਜ ਪਿੰਡ ਬਨਭੋਰੀ ਨੇਡ਼ੇ ਸਥਿਤ ਐੱਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਦੇ ਗੋਦਾਮ ਤੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਭਰਨੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਲੇਬਰ ਠੇਕੇਦਾਰ ਜਿਥੇ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਲੇਬਰ ਸਮੇਤ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਗੋਦਾਮ ’ਚ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਥੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਠੇਕੇਦਾਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਟਰੱਕਾਂ ਸਮੇਤ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਮਹਿਕਮਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਭਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ, ਐੱਫ. ਸੀ. ਆਈ. ਦੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਗੋਦਾਮ ’ਚ ਪੁੱਜ ਕੇ ਗੋਦਾਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਗੇਟ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਗੇਟ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਐੱਫ. ਸੀ. ਆਈ. ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਖਿਲਾਫ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। 
ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਪੁੱਜੇ ਐੱਫ. ਸੀ. ਆਈ. ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਸਪੈਸ਼ਲ ਨਾ ਭਰੀ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਮਹਿਕਮੇ ਅਤੇ ਲੇਬਰ ਦੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਧਰਨਾਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕਾਫੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਧਰਨਾਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਅਡ਼ੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਕੰਮ ਚਾਲੂ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਧਰਨਾਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਭਾਗੀ ਰੂਲਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਧਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਓਵਰ ਟਾਈਮ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮਹਿਕਮੇ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਪਣੀਆਂ ਉਕਤ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਬਿਗੁਲ ਵਜਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
 ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਸਪੈਸ਼ਲ ਨਾ ਭਰੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਜਿਥੇ ਲੇਬਰ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਉਥੇ ਐੱਫ. ਸੀ. ਆਈ. ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਡੈਮੇਜ (ਜੁਰਮਾਨਾ) ਰੇਲਵੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਬੰਧੀ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਪੁੱਜੇ ਐੱਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ’ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਤਾਂ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਇੰਡੀਆ ਪੱਧਰ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਧਰਨਾਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਚਾਲੂ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਮਹਿਕਮੇ ਅਤੇ ਲੇਬਰ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਸਬੰਧੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਹੈੱਡ ਆਫਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਗਲਾ ਫੈਸਲਾ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ।