3 ਦਸਬੰਰ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਮਨਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਅੰਗਹੀਣ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ ਅੰਗਹੀਣਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਬੂਰ

ਜਲਾਲਾਬਾਦ(ਜਤਿੰਦਰ ): ਅੰਗਹੀਣਤਾ ਬੀਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਸਰੀਰ 'ਚ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਅਚਾਨਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਕਾਰਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਪਾਹਜਤਾ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅੰਗ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਹੀ ਅਪਾਹਜ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨੌਜ਼ਵਾਨ ਵਰਗ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦਲਦਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਅਪਾਹਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਪਾਹਜ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕੁਦਰਤ ਵੱਲੋਂ ਪਈ ਮਾਰ ਤਾਂ ਝੱਲਣੀ ਹੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਆਪਣਿਆਂ ਤੋਂ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਭੰਵ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁੱਲ ਹੀ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੰਗਹੀਣ 'ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਜਬਾ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵਿਹਲੇ ਬੈਠੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਗਹੀਣ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਨੌਕਰੀਆਂ 'ਚ ਕੇਵਲ 3% ਦਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਹੋਰਾਂ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਹੋਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਬਜ਼ੀ ਵਗ਼ੈਰਾ ਦੀ ਰੇਹੜੀ ਲਗਾ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ  ਇਕ ਅੰਗਹੀਣ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਮਾਰ ਦਾ ਸਤਾਇਆ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਰੇਹੜੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਕ ਅੰਗਹੀਣ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਚਲਾਵੇ, ਇਹ ਅੰਗਹੀਣ ਸਾਥੀਆਂ ਲਈ ਇਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਗਹੀਣਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10% ਤੋਂ 15% ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਕਰੇ ਤਾਂ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਗਹੀਣ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਲੀਹ 'ਤੇ ਆ ਸਕੇਗੀ

।2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅੰਗਹੀਣਾਂ ਨੂੰ 2500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਣਾ ਦਾ ਅਹਿਮ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਸਾਢੇ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ ਦੇ ਬਾਵਜ਼ੂਦ ਵੀ ਅੰਗਹੀਣਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 750 ਰੁਪਏ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਨਾ ਮਾਤਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲੋਂ 4 ਤੋਂ 6 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਗਹੀਣ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਥਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਭਾਂਵੇ ਕਿ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ- ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਤਾ 'ਚ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਸਾਢੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ  ਅੰਗਹੀਣ ਵਰਗ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਅਰਧ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ 'ਚ ਅੰਗਹੀਣਾਂ ਨੂੰ ਤਦਰੁਸੰਤ ਲੋਕਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕੰਮਕਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵਾਰੀ ਨਾਲ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅੰਗਹੀਣ ਵਰਗ ਪੰਜਾਬ ਭਰ 'ਚ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਕੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁੰਭਕਰਨੀ ਨੀਂਦ ਤੋਂ ਜਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰ ਵਾਰ ਅੰਗਹੀਣ ਵਰਗ ਨਾਲ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਕਲਾਂਗ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਪੂੰਝਣ ਲਈ ਇਕ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਐਕਟ 1995”ਤਾਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਪਰ 20 ਸਾਲ ਦਾ ਲੰਮਾ ਅਰਸਾ ਬੀਤਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅੰਗਹੀਣਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ, ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਜਾਂ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ  'ਤੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਇਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ, ਜੇਕਰ ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ/ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਇਕ ਹੋ ਜਾਣ, ਸਾਰੇ ਏਕਤਾ ਬਣਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਬਾਅ ਬਣੇਗਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਵਾਰ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਵਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾਂ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫਤਰ 'ਚ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨਾਲ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀ ਹੀ ਅੰਗਹੀਣ ਦਿਵਸ 'ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਭਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਲਾਕਾਂ ਤੋਂ 25 ਵਿਅਕਤੀ ਹੀ ਸਾਢੇ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ 1 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੀ ਭਾਗ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਅੰਗਹੀਣ ਨੌਜ਼ਵਾਨਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦੇ ਵਾਸੀ ਅੰਗਹੀਣ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੱਸਾ ਨੇ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ 3 ਦਸਬੰਰ ਨੂੰ ਮਨਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਡਿਸੀਬਿਲੇਟੀ ਦਿਸਵ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਇਸ ਦਿਨ ਮੌਕੇ ਫੋਟੋਂ ਖਿਚਵਾ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਆਲੋਪ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜੱਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦਿਵਸ ਸਿਰਫ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਅੰਗਹੀਣਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਪੁੱਜਣ ਲਈ ਹੀ ਮਨਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰੇਕ ਅੰਗਹੀਣ ਨੌਜ਼ਵਾਨ ਲੜਕੇ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਯੋਗਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਵੇਅੰਗਹੀਣ ਯੂਨੀਅਨ ਬਲਾਕ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦੇ ਆਗੂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਟਿਵਾਣਾ ਨੇ ਅੰਗਹੀਣ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਗਮ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅੰਗਹੀਣ ਵਰਗ ਦੇ ਕੋਟੇ ਨੂੰ 10  ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 15 ਫੀਸਦੀ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿ ਹਰੇਕ ਅੰਗਹੀਣ ਨੌਜ਼ਵਾਨ ਲੜਕੇ-ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਯੋਗਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਗਹੀਣ ਵਰਗ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਮਾਰ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਭੋਗ ਰਿਹਾ ਅੰਗਹੀਣ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਨਾ ਰਹਿ ਸਕੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਖੁਦ ਖੜ੍ਹੇ ਕੇ ਆਮ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਾਜ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੇ।