ਕੈਪਟਨ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਅਪਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਾਂਗ 10,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇਣ : ਸੁਖਬੀਰ
05/08/2020 8:47:30 PM
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,(ਅਸ਼ਵਨੀ)- ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮੱਕੀ ਸਮੇਤ ਬਦਲਵੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਬੀਜਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਹੌਸਲਾ ਵਧਾਊ ਰਾਸ਼ੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ
ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੱਕੀ ਦੀ ਫਸਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਖਰੀਦੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੀ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਘਟ ਰਹੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਕਦਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਖਿੱਚ ਚੁੱਕੇ ਬਲਾਕਾਂ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਸੁਖਬੀਰ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ 1 ਜੂਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਸ਼ਵਰੇ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰਿਆ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਅਗੇਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋ ਫਾਇਦੇ ਹਨ। ਇਕ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਦੂਜਾ ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਮਿਲੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀਆਂ ਨਰਸਰੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਇਕਦਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੁਖਬੀਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਂਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਪੂਸਾ-44 ਝੋਨਾ ਬੀਜਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਵੰਨਗੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚੋਂ ਹਟਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਖਰੀਦਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੱਕਣ ਵਿਚ 20 ਦਿਨ ਵਾਧੂ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਅਗੇਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਵੰਨਗੀ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਬੀਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਝਾੜ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸਮ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਝੋਨਾ ਬੀਜਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨਾ ਬੀਜਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ 75 ਫੀਸਦੀ ਸਬਸਿਡੀ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਪਲਾਂਟਰਜ਼ ਵੀ ਖਰੀਦ ਕੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਣ।