ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਲਈ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇਗੀ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ

ਲੁਧਿਆਣਾ (ਹਿਤੇਸ਼) : ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਬਣਾਈ ਯੋਜਨਾ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਸ 'ਚ ਪੂਲ ਕਰ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਰੇਟ 'ਤੇ ਟੈਂਡਰ ਭਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਥੇ ਦੱਸਣਾ ਠੀਕ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਹਲਕਾ ਵਾਈਜ਼ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿਚ ਪੂਲ ਕਰ ਕੇ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਲੈੱਸ 'ਤੇ ਟੈਂਡਰ ਭਰੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਹਲਕਾ ਵਾਈਜ਼ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਇਹ ਪਹਿਲੂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਸਿੰਗਲ ਟੈਂਡਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇੰਨੇ ਘੱਟ ਲੈੱਸ 'ਤੇ ਵਰਕ ਆਰਡਰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈੱਸ 'ਤੇ ਉਸੇ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਤੌਬਾ ਕਰ ਲਈ ਜੋ ਸਿੰਗਲ ਟੈਂਡਰ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਉੱਪਰੋਂ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਲਕਾ ਵਾਈਜ਼ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਫੰਡ ਖਰਚ ਕਰਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਫੰਡ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਈ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਟੈਂਡਰ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆੜ ਵਿਚ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਸ ਵਿਚ ਪੂਲ ਕਰ ਕੇ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਲੈੱਸ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ,  ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।
ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਸਿਆ ਪੇਚ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਰਮਾਣ ਕੰਪਨੀ 'ਤੇ 12 ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਟੈਕਸ ਦਾ ਪੈਸਾ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਐਸਟੀਮੇਟ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਬਾਕੀ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈੱਸ 'ਤੇ ਟੈਂਡਰ ਪਾਏ ਹੋਏ ਹਨ।