ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ GST ਦਾਇਰੇ ''ਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੇ ਫੜਿਆ ਜ਼ੋਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਪਰਚੂਨ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਵਸਤੂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਟੈਕਸ ਦੇ ਦਾਅਰੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਹੁਣ ਜ਼ੋਰ ਫੜਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਕੌਂਸਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿਚ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਫਿਊਲ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਲਿਆਉਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ,'ਫਿਲਹਾਲ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਨੂੰ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਇਸ ਬਾਰੇ 'ਚ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਹਾਂ, ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਅਤੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਫਿਊਲ ਤੋਂ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਕ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਫਿਊਲ ਨੂੰ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣਾ ਆਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਲਈ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸਾਂ ਤੋਂ 
6000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਖੋਜ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਵਿਚ 5 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਯੂਨੀਅਨ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਰਾਜ ਮਾਰਗ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦਾ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ। 
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਵਿੰਦਰ ਫੜਨਵੀਸ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਨੂੰ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, 'ਜੇਕਰ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਮਹਾਰਸ਼ਟਰ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।' ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਦਾਰਥਾਂ 'ਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਸੌਈ ਗੈਸ, ਕੈਰੋਸੀਨ ਅਤੇ ਨੇਫਥਾ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਸ਼ੀਲ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲੀਆਂ ਪਦਾਰਥਾਂ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।