ਨੋ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ

ਜਲੰਧਰ (ਸੁਮਿਤ ਦੁੱਗਲ)— ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਕੂਲ ਵਿਚ 8ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਤੱਕ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫੇਲ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ 'ਨੋ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ' ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ 'ਚ ਜੁਟੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇਕ ਬਿੱਲ ਸੰਸਦ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਇਹ ਬਿੱਲ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪਾਸ ਹੋਵੇਗਾ,ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੰਜਵੀਂ ਤੇ ਅੱਠਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ ਸਕੂਲ ਹੀ ਲੈਣਗੇ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਫੇਲ-ਪਾਸ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਵੇਂ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੋ ਬੱਚੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿਚ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਹੋਰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਪਾਸ ਹੋ ਸਕਣ ਪਰ ਜੇਕਰ ਉਹ ਦੂਜੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਾਸ ਨਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਕਲਾਸ ਵਿਚ ਹੀ ਡਿਟੇਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਵਸੀਲੇ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਵਡੇਕਰ ਸਣੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਬੋਰਡ ਕਲਾਸਾਂ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਉਥੇ ਚੰਗਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਲੈਣ ਲਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਲਗਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। 
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨੋ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਅਪ੍ਰੈਲ 2010 ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਪਿੱਛੇ  ਦਲੀਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ 6 ਤੋਂ 14 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲੇ ਪਰ 1-2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਦਿਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਘਟ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ 'ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਕਾਰਨ ਨੋ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਲਗਾਤਾਰ ਉਠਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ । ਉਥੇ ਕਈ ਮਾਪੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਫੇਲ-ਪਾਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ। ਇਸ ਸਭ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਆਰ. ਟੀ. ਈ. ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸੋਧ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਚਾਲੂ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਇਹ ਬਿੱਲ ਸੰਸਦ ਵਿਚ  ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਸਹਿਮਤੀ
ਨੋ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਗਲਤ ਜੱਸਦਿਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਬ ਦੀ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।