ਕਰਨਾਟਕ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸਬਕ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ

ਕਰਨਾਟਕ ਦੀ ਚੋਣ ਸਿਆਸਤ ਦੀਆਂ ਬੇਹੂਦਗੀਆਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਢੁੱਕਵਾਂ ਨਾਂ 'ਬੇਹੂਦਗੀਆਂ ਦੀ ਨਾਟਸ਼ਾਲਾ' ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਚੱਲਿਤ ਸਿਆਸੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਨੂੰ ਸਟੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। 
ਕੁਝ ਬੇਹੂਦਗੀਆਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਲੁਕੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਸੁਆਰਥੀ ਤੇ ਅਯੋਗ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਸਿਆਸੀ ਤੰਤਰ 'ਤੇ ਠੋਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਇਮ ਦਰਜੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤਿਭਾਵਾਂ ਦਾ ਹੀ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜੀਵਨ ਦੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਜੁਗਾੜਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਹਾਵੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। 
ਚਰਿੱਤਰ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਜੁਆਬਦੇਹੀ ਤੋਂ ਕੋਰੇ ਸਾਡੇ ਅਪ੍ਰਪੱਕ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਲੱਗਭਗ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਤੂਤੀ ਬੋਲਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਇਹ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗਵਰਨੈਂਸ ਅਤੇ ਰਾਜ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਸਰਲ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਰੰਗਤ ਤੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਰੂਪ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਿਧਾਂਤਵਾਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾਵਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅੱਜ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤੀ, ਬਾਹੂਬਲ ਦੇ ਦਮ 'ਤੇ ਧਨ ਬਟੋਰਨ, ਜਾਤਵਾਦ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਦਬਾਵਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਜੁਆਬੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। 
ਅਸਲ ਵਿਚ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਚ ਸਾਨੂੰ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਅਤੇ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ ਕਈ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਜਾਤ ਅਤੇ ਮਜ਼੍ਹਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਧਨ ਬਲ ਅਤੇ ਬਾਹੂਬਲ ਤਕ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਥੋਕ ਦੇ ਭਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਿਉਂਕਿ ਇਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਾਂ ਧੰਦਾ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਧਨ ਦੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਮਾਲਕ ਛੋਟੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਹਥਿਆਉਣ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਡਰਾਮਾ ਸਾਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। 
ਇਸ ਪਤਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਤਸੱਲੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਅਰਜੁਨ ਕੁਮਾਰ ਸੀਕਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 3 ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦਾ ਪੱਲਾ ਕੱਸ ਕੇ ਫੜੀ ਰੱਖਿਆ। 
ਮੈਂ ਮਾਣ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਯੇਦੀਯੁਰੱਪਾ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਵੋਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜਪਾਲ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮੋਹਲਤ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 28 ਘੰਟਿਆਂ ਤਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ-ਜਨਤਾ ਦਲ (ਐੱਸ) ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦੋ-ਫਰੋਖ਼ਤ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ 113 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਿਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। 
ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਯੇਦੀਯੁਰੱਪਾ ਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਰੈੱਡੀ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਮਿਆਦ ਵਿਚ ਜਨਤਾ ਦਲ (ਐੱਸ) ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ-ਤੋੜ ਲਈ ਭਰਮਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਸਿਰਫ ਢਾਈ ਦਿਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰੀਖਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਗੱਲ ਹੈ। 
ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਇਸ ਡਰਾਮੇ ਦਾ ਅੰਤ ਕਿੰਨੇ ਵੱਕਾਰਹੀਣ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਕਈ ਸਬਕ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਰਨਾਟਕ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੇ 2019 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਗੱਠਜੋੜ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰਾਹ, ਭਾਵ ਰੋਡ ਮੈਪ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 
ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਜਿਸ ਸੰਘੀ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਬਲ ਮਿਲੇਗਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਸੂਬੇ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿਚ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤਕ ਇਸ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਏਕਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ। 
ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਥੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵਰਗਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜੇ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਸਫ਼ਰ ਤਹਿ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈਕਮਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਜਨ-ਸਮਰਥਨ ਵਾਲੇ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਚੌਥੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਰਨਾਟਕ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ 'ਹੋਰਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਰਗੀ ਪਾਰਟੀ' ਦੇ ਆਪਣੇ ਦਾਗ਼ੀ ਅਕਸ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਠੋਕਰਾਂ ਲਾਈਆਂ ਹਨ।
ਪੰਜਵੀਂ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜਨਤਕ ਰੈਲੀਆਂ ਵਿਚ ਵਿਗੜੇ ਅਤੇ ਜਾਅਲਸਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘੜੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵੈਮੰਥਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਨਰਲ ਕਰਿਅੱਪਾ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਥਿਮੱਈਆ ਬਾਰੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ-ਮਰੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੱਥਾਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਕਿਸੇ ਜਨਤਕ ਰੈਲੀ ਵਿਚ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸੱਚ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਦੀ ਹੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਛੇਵੀਂ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਭਾਜਪਾ ਬਹੁਮਤ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਜੁਟਾ ਸਕੀ ਅਤੇ  ਕਰਨਾਟਕ ਨੂੰ 'ਸਵਰਗ' ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਯੇਦੀਯੁਰੱਪਾ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਚੂਰ-ਚੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਰਗ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਕਦਮ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। 
ਮੋਦੀ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਰਗਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਖਾਨੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਰੋਕੀ ਰੱਖਿਆ।
ਸੱਤਵੀਂ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾ ਦੀ ਖੇਡ ਵਿਚ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਹੁਤ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰਬਿੰਦੂ ਬਣੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 3 ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲੱਗਭਗ 10 ਹਫਤਿਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਅੰਗ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਰਾਜਪਾਲ ਦੀਆਂ ਅਖਤਿਆਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਦੇਖੇਗਾ ਅਤੇ ਸੁਣੇਗਾ। 
ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਇਕ ਸਿਆਸੀ ਨੌਕਰੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਰਨਾਟਕ ਦੀ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਨਤਾ ਦਲ (ਐੱਸ) ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਇਆ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਦਖਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਰਨਾਟਕ ਦੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਪੂਰੀ ਦਿਸ਼ਾ ਬਦਲ ਗਈ।
ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਕ ਏਜੰਟ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹੋ ਗੱਲ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਆਲੋਚਨਾਵਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੁਝ ਰਾਜਪਾਲ ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸੰਬੰਧਤ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਤਰਕ ਅਤੇ ਵਿਵੇਕਸ਼ੀਲ ਚਿੰਤਨ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। 
ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਕੁਝ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੇਚੈਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। 
ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਚਾਂਸਲਰਾਂ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਕਾਦਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅਹਿਮ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ) ਵਿਚ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਖਲ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਦਿਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਧਨ ਬਲ ਹਾਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। 
ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਹੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਪੈਮਾਨਿਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਬਦਨਾਮ ਤੇ ਨਕਾਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵੱਕਾਰਮਈ ਅਹੁਦੇ ਤਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।