ਭਾਰਤ ''ਚ ਵਧ ਰਹੇ ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ, ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਰਹੀ ਸਮੱਸਿਆ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀ ਲਾਅ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ 'ਚ ਦੀਵਾਲੀਏਪਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹੜ੍ਹ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਲੂਮਬਰਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀ ਲਾਅ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀ 10 ਬੈਂਚ(ਜੱਜਾਂ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਟਾਫ ਸਮੇਤ 26 ਲੋਕ) ਦੀਵਾਲੀਏਪਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 2,500 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਵਰਕਲੋਡ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਖੋਜਕਾਰਾਂ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਦੀਵਾਲੀਏਪਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਕਰੀਬ 80 ਬੈਂਚਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਵੇਗੀ। 
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਲਈ ਇਕ ਸੁਸਤ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੰਕਟ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਧੀਵਤ ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਭਾਰਤੀ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ 'ਚੋਂ ਊਰਜਾ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ 'ਚ ਅਸਫਲਤਾ ਕਾਰਨ ਵੱਡੇ ਗਲੋਬਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਟੀਲ ਤੋਂ ਸੀਮੈਂਟ ਤੱਕ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿਚ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ।
ਐੱਨ.ਸੀ.ਐੱਲ.ਟੀ. ਨੂੰ ਜੂਨ 2016 ਵਿਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 2017 ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਿਲੀ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਵਾਂ ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ। 12 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਡਿਫਾਲਟਰ ਆਪਣੀ ਮੁੜ-ਭੁਗਤਾਨ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ 6 ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਐੱਨ.ਸੀ.ਐੱਲ.ਟੀ. ਲਿਆਉਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਵੇਗੀ। 31 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬ 9073 ਮਾਮਲੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 2511 ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ, 1630 ਮਾਮਲੇ ਮਰਜਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ ਅਤੇ 4932 ਮਾਮਲੇ ਕੰਪਨੀ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਧਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਕੇਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ 'ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ  ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਰਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿ ਇਹ ਸੰਖਿਆ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਐੱਨ.ਸੀ.ਐੱਲ.ਟੀ. ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਬੈਂਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।