ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ MCLR ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲਾਂ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਮਾਰਜਨਲ ਕਾਸਟ ਆਫ ਫੰਡਸ ਬੇਸਡ ਆਨ ਲੈਂਡਿੰਗ ਰੇਟਸ(MCLR) ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਵਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਕ ਤਰੀਕਾ ਜਾਂ ਢੰਗ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕਾਂ ਵਲੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵਿਆਜ ਦਰ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ , ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸੌਖੀ ਹੋ ਗਈ। MCLR ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਲਏ ਗਏ ਕਰਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਵਿਆਜ ਦਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਪਰੈਲ 2016 'ਚ ਆਰਬੀਆਈ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 

ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਮਸੀਐਲਆਰ?

ਅਪ੍ਰੈਲ 2016 ਤੋਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਲਈ ਵਸੂਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਆਜ ਦੀ ਥਾਂ ਐਮਸੀਐਲਆਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਵਲੋਂ ਲਈ ਗਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵਿਆਜ ਦਰ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਦਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਬੇਸ ਰੇਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦਰ 'ਤੇ ਉਧਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਅਧਾਰ ਦਰ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਬੈਂਕ ਹੁਣ ਐਮ.ਸੀ.ਐਲ.ਆਰ. ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਗਣਨਾ ਧਨਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਮਾਰਜਨਲ ਲਾਗਤ, ਆਵਰਤੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ, ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਖਰਚਿਆਂ ਅਤੇ ਨਕਦ ਭੰਡਾਰ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਸ ਗਣਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਲੋਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਧਾਰ ਦਰ ਤੋਂ ਸਸਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਹੋਮ ਲੋਨ ਵਰਗੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਸਸਤੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।