Whats App ਮੈਸੇਜਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆ ਰਿਹੈ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ

ਸਿਡਨੀ — ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵਟਸ-ਐਪ ਅਤੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਜਿਹੇ ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੇ ਮੈਸੇਜ 'ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਐਂਡ-ਟੂ-ਐਂਡ ਇੰਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਣ 'ਤੇ ਯੂਜ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਰਾਟਫੋਨ ਦਿਖਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਵਿਵਾਦਤ ਇੰਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਬਿਲ ਐਨਕ੍ਰਿਪਿਟਡ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਅਫਵਾਹਾਂ, ਭੜਕਾਓ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਬਾਲ ਤੱਸਕਰੀ ਅਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਜਿਹੀਆਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਵਟਸ ਐਪ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਹੋਏ ਮੈਸੇਜਾਂ ਤੋਂ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨਾਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੋਂ ਉਚਿਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿੱਜਤਾ ਸਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਸਰਕਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪਾਈਵੇਅਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਿਊਜ਼. ਕਾਮ. ਏ ਯੂ ਦੀ ਬੁੱਧਵਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਾਂਚ 'ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਸ਼ੱਕੀ ਡਿਵਾਈਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਸਪੇਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੀਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਲੋਚਕਾਂ ਨੇ ਵਿਆਪਕ, ਅਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਡਿਜੀਟਲ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ 'ਚ ਸਮਰਥ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਬਿਲ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਇੰਟੀਜੈਂਸ ਐਂਡ ਸਕਿਓਰਿਟੀ 'ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਐਕਟ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਕ੍ਰਿਸਟੋਫਰ ਪੋਰਟਰ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ, ਬਾਲ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫੱੜਣ 'ਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।