US ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਫਾਇਦਾ

ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ— ਯੂ. ਐੱਸ. ਸੰਸਦ ਨੇ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੌਜੂਦਾ 7 ਫੀਸਦੀ ਕੋਟਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਲਿਮਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।
 

ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਉੱਚ ਹੁਨਰਮੰਦ ਭਾਰਤੀ ਆਈ. ਟੀ. ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਕੋਟੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਨਰ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਦਿਵਾ ਸਕੇਗਾ। ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਬਿੱਲ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਣ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤਿਭਾਸ਼ਾਲੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਲਈ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਮਿਲਣ 'ਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਯਾਨੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੇ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਲਈ ਲੰਮਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫਾਇਦਾ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੁਰਾਣੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਚ ਕੁੱਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵੀਜ਼ਿਆਂ 'ਚ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਸਾਲ 'ਚ 7 ਫੀਸਦੀ ਕੋਟਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਉੱਚ ਭਾਰਤੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਲਈ ਲੰਮੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਸੀ। ਬਿੱਲ 'ਚ ਪਰਿਵਾਰ ਆਧਾਰਿਤ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਕੋਟਾ 7 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 15 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ ਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ 7 ਫੀਸਦੀ ਲਿਮਟ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਸੀਨੇਟ 'ਚ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਰੀਪਬਲਿਕਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਹਨ।