ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦੇ ਇਸ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਮਿਲੇਗਾ 'ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਮੌਤ' ਦਾ ਹੱਕ

ਆਸਟਰੇਲੀਆ—ਮੌਤ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਘੰਟੇ ਚੱਲੀ ਸਖ਼ਤ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਵਾਲੀ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ।ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ 'ਚ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਸੂਬੇ 'ਚ ਸਾਲ 2019 ਦੇ ਅੱਧ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੀਮਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰੂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਅਜਿਹੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 18 ਸਾਲ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿਣ ਲਈ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਡੈਨੀਅਲ ਐਂਡਰਿਓਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸੰਸਦ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀ ਦਯਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਵਧੀਆ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਲਈ ਆਪਣੀ ਵਧੀਆ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਅ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਜਬਰ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ
ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰੋਗੀਆਂ ਲਈ ਹੈ, ਜੋ ਬੇਹੱਦ ਤਕਲੀਫ਼ 'ਚ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ 68 ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਉਪਾਅ ਵੀ ਹਨ।ਇੱਕ ਰੋਗੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਲੀਲ੍ਹਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਹੋਵੇ।
ਰੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਨ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਜੁਰਮ ਹੋਵੇਗਾ।ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਰੀਜ਼ ਵਿਕਟੋਰੀਆਂ ਵਿੱਚ 12 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਦਿਮਾਗ਼ੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਠੀਕ ਹੋਵੇ।ਕੁਝ ਖ਼ਾਸ ਹਾਲਾਤ ਜਿਵੇਂ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਸੈੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕੜਾ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਦਿਮਾਗ਼ੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਅੰਗ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ (multiple sclerosis and ALS) ਅਤੇ ਬੰਦਾ ਮੋਟਰ ਨਿਊਰੋਨ ਵਰਗੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਸ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਵੀ ਜੇਕਰ ਮਰੀਜ਼ ਕੋਲ 12 ਕੁ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਇੱਛਾ ਮੌਤ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਕੁਝ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ
ਇਸ ਵਿਧਾਨਕ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੈਠਕ ਲਗਾਤਾਰ 26 ਘੰਟੇ ਚੱਲੀ ਅਤੇ ਦੂਜੀ 28 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਸੀ।ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸੋਧਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਸੰਸਦ ਮੈਬਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਕਰੜਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਸੋਧਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ।ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਐਂਡਰਿਓਸ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਜੇਮਸ ਮੈਰਲੀਨੋ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ 'ਗੰਭੀਰ ਨੁਕਸ' ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ 'ਵੱਡੀ ਦਰਵਰਤੋਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨੁਸਖਾ' ਹੈ।
ਸਾਲ 1995 'ਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਉੱਤਰੀ ਖੇਤਰ (ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈ) ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਇੱਕ ਸਵੈ ਇੱਛਾ ਮੌਤ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਜਿਸ 'ਤੇ 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਕੈਨਬੇਰਾ 'ਚ ਫੈਡਰਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਲਟ ਗਏ ਸਨ।
ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ।ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਗੰਭੀਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਲੀਲ੍ਹਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕੈਨੇਡਾ, ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਅਤੇ ਬੈਲਜ਼ੀਅਮ 'ਚ ਵੀ ਪਾਸ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।