ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਪੋਸ਼ਣ ''ਤੇ ਲਗਾਮ ਕੱਸਣ ਦੀ ਪਾਕਿ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਐਸ.ਟੀ.ਐਫ. ਨਹੀਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ

ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ (ਭਾਸ਼ਾ)- ਵਿੱਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਟੀਮ (ਐਸ.ਟੀ.ਐਫ.) ਦੇ ਇਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਮੰਡਲ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਪੋਸ਼ਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਅਸੰਤੋਸ਼ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕੂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸੰਗਠਨ ਵਲੋਂ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਪਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ। ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਆਈ ਇਕ ਖਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਅਜੇ ਐਸ.ਟੀ.ਐਫ. ਦੀ ਗ੍ਰੇ ਲਿਸਟ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਹੱਥ-ਪੈਰ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ  ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕੂ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿੱਤੀ ਪੋਸ਼ਣ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਨ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਖਰਾਬ ਚੱਲ ਰਹੀ ਉਸ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਝਟਕਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਐਫ.ਏ.ਟੀ.ਐਫ. ਦੇ ਏਸ਼ੀਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਸਮੂਹ (ਏ.ਪੀ.ਜੀ.) ਦੇ 9 ਮੈਂਬਰੀ ਟੀਮ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਗਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ 8 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 19 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ। ਸਤੰਬਰ 2019 ਤੋਂ ਗ੍ਰੇ ਲਿਸਟ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਲਈ 40 ਸੁਝਾਅ ਵਾਲੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਪਾਕਿ ਨੂੰ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜੂਨ ਵਿਚ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਸੀ।

ਡਾਨ ਅਖਬਾਰ ਦੀ ਖਬਰ ਮੁਤਾਬਕ, ਏ.ਪੀ.ਜੀ. ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਪੋਸ਼ਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਪਾਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰੈਸਿੰਗ 'ਤੇ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਜਤਾਈ। ਖਬਰ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਉਥੇ ਏ.ਪੀ.ਜੀ. ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਕਾਫੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਮਿਲਿਆ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਾਫ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰੇ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਰਚ-ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿਚ ਉਸ ਦੇ ਅਗਲੇ ਨਿਰੀਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਠੋਸ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰੈਸਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਏ.ਪੀ.ਜੀ. 19 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਖਰੜਾ ਸੌਂਪੇਗਾ।