ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਤੇ ਯੂ. ਏ. ਈ. 'ਚ ਸਾਲ 2018 ਤੋਂ ਲੱਗੇਗਾ ਵੈਟ

ਰਿਆਦ (ਬਿਊਰੋ)— ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਸਮੇਤ ਤੇਲ ਅਮੀਰ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਟੈਕਸ ਫ੍ਰੀ ਕਮਾਈ ਲਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਨ। ਟੈਕਸ ਫ੍ਰੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਤਨਖਾਹ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੁਕਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਉਤਪਾਦ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ 'ਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਘੱਟਦੀ ਕਮਾਈ ਕਾਰਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਅਤੇ ਯੂ. ਏ. ਈ. ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 1 ਜਨਵਰੀ 2018 ਤੋਂ Value added tax ਵਿਵਸਥਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਵੈਟ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਗਲਫ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕੁਵੈਤ, ਬਹਿਰੀਨ, ਓਮਾਨ ਅਤੇ ਕਤਰ ਵੀ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਤੇਲ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਅਮੀਰ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ ਹਨ ਪਰ ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਗਲੋਬਲ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਗਿਰਾਵਟ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਧਦੇ ਮਾਲੀ ਘਾਟੇ ਕਾਰਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇÎਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਅਤੇ ਯੁੱਧ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਖਰਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਖਰਚ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਲਗਾਤਾਰ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੈਟ ਜ਼ਰੀਏ ਖਾਧ ਸਮੱਗਰੀ, ਕੱਪੜੇ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਐਂਡ ਗੈਸੋਲੀਨ, ਫੋਨ, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਸਮੇਤ ਹੋਟਲ ਜਿਹੇ ਉਤਪਾਦ ਅਤੇ ਸੇਵਾ 'ਤੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 5 ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵੈਟ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਕਈ ਵੱਡੇ ਉਤਪਾਦ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਰਵਿਸ, ਹਵਾਈ ਯਾਤਰਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵੈਟ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਚ ਸਕੂਲੀ ਵਰਦੀ, ਕਿਤਾਬਾਂ, ਸਕੂਲ ਬੱਸ ਫੀਸ ਅਤੇ ਲੰਚ ਜਿਹੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਟੈਕਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵੱਧਦੇ ਮਾਲੀ ਘਾਟੇ ਦੇ ਅਸਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਲ 2015 ਵਿਚ ਗਲਫ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਕੌਂਸਲ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਫ੍ਰੀ ਮੈਡਲ ਹਟਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਤਪਾਦ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਸਾਲ 2018 ਵਿਚ ਸਾਊਦੀ ਅਤੇ ਯੂ. ਏ. ਈ. ਨੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਹੋਰ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ 'ਤੇ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੈਟ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕਰਨਗੇ।
ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਅਸਰ
ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਅਪ੍ਰੈਲ 2015 ਵਿਚ ਆਈ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਲ 2014 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੁੱਲ 70 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਰੈਮੀਟੈਂਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ 37 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਜਾ ਰੈਮੀਟੈਂਸ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਲੱਗਭਗ 13 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਤੋਂ ਲੱਗਭਗ 11 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹਨ। ਵੈਟ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸ਼ਥਾ 'ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ।