ਕਾਰਬਨ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ''ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣਾ ਨਿਕਾਸੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ: ਅਧਿਐਨ

ਲੰਡਨ— ਕਾਰਬਨ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ 'ਤੇ ਸਿਰਫ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪੈਰਿਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਕ ਅਧਿਐਨ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਲ 2015 'ਚ ਹੋਏ ਪੈਰਿਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਸਾਲ 2100 ਤੱਕ ਦੋ ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਇਸ ਟੀਚੇ ਦੇ ਲਈ ਮਨੁੱਖੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਨਿਕਾਸੀ ਨੂੰ ਸਾਲ 2070 ਤੱਕ ਜ਼ੀਰੋ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹਵਾ ਤੋਂ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਾਰਬਨ ਰੋਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਦਰੱਖਤ ਲਾਉਣਾ। ਮੈਗੇਜ਼ੀਨ 'ਜੂਲ' 'ਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਅਧਿਐਨ 'ਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਲਿਮਟ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸੀ 'ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਉਣਾ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ 'ਚ 'ਇੰਪੀਰੀਅਲ ਕਾਲਜ ਲੰਡਨ' ਦੇ ਰਿਸਰਚਰਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸੀ 'ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਤੋਂ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਹਟਾਉਣ ਵਾਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇੰਪੀਰੀਅਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੀਤੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਹਬੀਬਾ ਡੈਗਾਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰੀਨਹਾਊਸ ਗੈਸ ਨਿਕਾਸੀ 'ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ।