ਟੈਰਰ ਫੰਡਿੰਗ ਮਾਮਲਾ: ''ਹਾਫਿਜ਼ ਐਂਡ ਕੰਪਨੀ'' ਖਿਲਾਫ ਭਲਕੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਏਗੀ ਪਾਕਿ ਅਦਾਲਤ

ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ- ਟੈਰਰ ਫੰਡਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਜਮਾਤ-ਉਦ-ਦਾਵਾ ਮੁਖੀ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਈਦ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੋ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਏਗੀ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 6 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਈਦ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਟੈਰਰ ਫੰਡਿੰਗ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਸੈਲ ਨੇ 11 ਦਸੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਇਹ ਕੇਸ ਦਰਦ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਮਾਤ-ਉਦ-ਦਾਵਾ ਮੁਖੀ ਹਾਫਿਜ਼ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸੰਗਠਨ 'ਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਸਈਦ ਤੇ ਉਸ ਦੇ 13 ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੁਲਾਈ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਦੋ ਦਰਜਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਹਾਫਿਜ਼ ਸਈਦ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਹਾਫਿਜ਼ ਅਬਦੁਲ ਬਿਨ ਮੁਹੰਮਦ, ਮੁਹੰਮਦ ਅਸ਼ਰਫ ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਫਰ ਇਕਬਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ 1997 ਦੇ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮੁਫਤੀ ਅਬਦੁਰ ਰਾਓਫ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਗਵਾਹੀਆਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਦੌਰਾਨ 23 ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਈਦ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਚੈਰਿਟੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫੰਡ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸਈਦ ਨੂੰ 17 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਤੋਂ ਲਾਹੌਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੰਜ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਐਨ.ਜੀ.ਓ. ਐਲ ਅਨਫਾਲ ਟਰੱਸਟ, ਦਾਵਾਤੁਲ ਟਰੱਸਟ, ਸਓਜ ਬਿਨ ਜਬਾਲ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਫੰਡ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸੰਗਠਨਾਂ 'ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਹੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਮਾਤ ਉਦ ਦਾਵਾ ਨੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਜਾਇਦਾਦ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਹ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਸੈਲ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਅੱਤਾਵਦੀਆਂ ਨੂੰ ਫੰਡਿੰਗ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸੰਗਠਨਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅੱਤਵਾਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਰੋਕਣ ਵਿਚ ਕਾਰਗਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਗ੍ਰੇ ਲਿਸਟ ਤੋਂ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਭਾਗ ਸੀਟੀਡੀ ਨੇ ਸਾਫ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਆਪਣੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਬਿਓਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।