ਪਾਕਿ ''ਚ ਈਸਾਈ ਸਫਾਈਕਰਮੀ ਬਿਨਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਵਰ ਸਾਫ

ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ (ਬਿਊਰੋ): ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਵੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਕਹਿਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਨਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਸੀਵਰਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇੱਥੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਕਰਨ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਇਕ ਸਫਾਈ ਕਰਮੀ ਜਮਸ਼ੇਦ ਐਰਿਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ,''ਉਹ ਕਰਾਚੀ ਵਿਚ ਸੀਵਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦਸਤਾਨੇ ਦੇ ਸਾਫ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਐਰਿਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਡੂੰਘੇ ਸੀਵਰਾਂ ਵਿਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਡੂੰਘੇ ਭੂਮੀਗਤ ਸੀਵਰਾਂ ਵਿਚ ਜਾਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਕਰਨ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਗੈਸ ਦੇ ਬਦਬੂਦਾਰ ਚਿੱਕੜ ਅਤੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮਾਸਕ ਜਾਂ ਦਸਤਾਨਿਆਂ ਦੇ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ।'' 

ਐਰਿਕ ਨੇ ਕਿਹਾ,''ਇਹ ਕੰਮ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਸੀਵਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਕਾਕਰੋਚਾਂ ਦੇ ਝੁੰਡ ਨਾਲ ਘਿਰਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ।'' ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਲੰਬੇ ਦਿਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਘਰ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸੀਵਰ ਦੀ ਬਦਬੂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਅੱਗੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕੋਲ ਲਿਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚੋ ਸੀਵਰ ਦੀ ਗੰਧ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨਗਰਪਾਲਿਕਾ ਐਰਿਕ ਜਿਹੇ ਈਸਾਈ ਸਫਾਈ ਕਰਮੀਆਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਢੇਰ ਵਿਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਕਰਨ ਦੇ ਉਤਰਨ ਲਈ ਲੱਗਭਗ 400 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 

ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਅਹਿਮ ਖਬਰ- ਪੁਲਿਤਜ਼ਰ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜੇਤੂਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ, 3 ਭਾਰਤੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਿੱਤਿਆ ਐਵਾਰਡ

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਈਸਾਈ ਸਫਾਈ ਕਰਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਕ ਵਾਰ ਭਾਰਤੀ ਉਪ ਮਹਾਦੀਪ ਦੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਵਿਚ ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਜਿਹੜਾ ਭੇਦਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੋਰ ਹੇਠਲੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਾਂਗ, ਐਰਿਕ ਦੇ ਵੱਡੇ-ਵਡੇਰਿਆਂ ਨੇ ਸਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਅਪਨਾ ਲਿਆ ਸੀ।ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੁਲਾਈ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਨੇ ਸੀਵਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮੀਆਂ ਲਈ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਵਿਗਿਆਪਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਈਸਾਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਹੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਭਾਵੇਂਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ।