ਪਾਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਾਧਵ ਮਾਮਲੇ ''ਚ 3 ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਮਿੱਤਰ ਕੀਤਾ ਨਿਯੁਕਤ
08/04/2020 6:23:08 PM
ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ (ਭਾਸ਼ਾ): ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇਕ ਚੋਟੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੁਲਭੂਸ਼ਣ ਜਾਧਵ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਮਿੱਤਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਗਏ ਕੈਦੀ ਦੇ ਲਈ ਇਕ ਵਕੀਲ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਹ ਹੋਰ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਜਾਧਵ ਨੂੰ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਪਹੁੰਚ ਨਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਰੁੱਖ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੇਗ ਸਥਿਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਦਾਲਤ (ਆਈ.ਸੀ.ਜੇ.) ਨੇ ਜੁਲਾਈ 2019 ਵਿਚ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜਾਧਵ ਦੀ ਦੋਸ਼ਸਿੱਧੀ ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦੀ 'ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਸਮੀਖਿਆ ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ' ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਦੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਪਹੁੰਚ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਅਤਹਰ ਮਿਨਾਲਾ ਅਤੇ ਨਿਆਂਮੂਰਤੀ ਮੀਆਂਗੁਲ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਜਾਧਵ ਦੇ ਲਈ ਵਕੀਲ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ 3 ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ।ਨਿਆਂ ਮਿੱਤਰ ਉਹ ਵਕੀਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਲਈ ਇਕ ਵੱਡੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਰਜਿਸਟਾਰ ਨੂੰ 3 ਸਤੰਬਰ ਦੁਪਹਿਰ ਦੋ ਵਜੇ ਵੱਡੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਿਹਾ,''ਅਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਅਦਾਲਤ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ-ਆਬਿਦ ਹਸਨ ਮੰਟੋ, ਹਾਮਿਦ ਖਾਨ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਮਖਦੂਮ ਅਲੀ ਖਾਨ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਦਦ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਨਿਆਂ ਮਿੱਤਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।'' ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਵ ਵਿਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਧਵ ਨੇ ਮਿਲਟਰੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਸਮੀਖਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਅਹਿਮ ਖਬਰ- ਤੇਜ਼ ਮਿਰਚ ਵਾਲੇ ਮੋਮਜ਼ ਖਾਣੇ ਇਸ ਸਖ਼ਸ਼ ਨੂੰ ਪਏ ਮਹਿੰਗੇ, ਪਾਟ ਗਈਆਂ ਅੰਤੜੀਆਂ
ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ,''ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮਾਂਡਰ ਜਾਧਵ ਦੀ ਦੋਸ਼ਸਿੱਧੀ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਜਾਂ ਉਸ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਾਧਵ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਉਚਿਤ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।'' ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ,''ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪੜਾਅ ਵਿਚ ਖੁਦ ਨੂੰ ਕਮਾਂਡਰ ਜਾਧਵ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਧਵ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਧੀ ਪੱਤਰ ਦੀ ਧਾਰੀ 32 (1) (ਸੀ) ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਲਈ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ।''
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਜੱਜ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਖਾਲਿਦ ਜਾਵੇਦ ਖਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਜਾਧਵ ਨੂੰ ਇਕ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ,''ਅਸੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਦਫਤਰ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਾਂਗੇ।'' ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਾਧਵ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ 16 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਜਾਧਵ ਨੂੰ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਪਹੁੰਚ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹੁੰਚ ਨਾ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸਯੋਗ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਰਥਪੂਰਨ। ਜਾਧਵ ਸਾਫ-ਸਾਫ ਤਣਾਅ ਵਿਚ ਦਿਸ ਰਹੇ ਸਨ।