ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਵਿਓਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤਾ..!

ਮੁਹੰਮਦ ਅੱਬਾਸ ਧਾਲੀਵਾਲ 
ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ।
Abbasdhaliwal72@gmail.com 

ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਏਸ਼ੀਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਵੱਡੇ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਚਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਆਖਿਰ ਕਾਰ ਉਹ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਇਕ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਹੋਏ ਉਕਤ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਖ਼ੇਤਰੀ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ’ਤੇ ਏਸ਼ੀਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸਹੀ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਹੁਣ ਉਕਤ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਲਗਭਗ ਇਕ-ਤਿਹਾਈ ਆਬਾਦੀ ’ਤੇ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ । 

ਖੇਤਰੀ ਵਿਆਪਕ ਆਰਥਿਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਅਰਥਾਤ (ਆਰ.ਸੀ.ਈ.ਪੀ.) ਨਾਂ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਉੱਤੇ ਚੀਨ, ਜਾਪਾਨ, ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਅਤੇ ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਆਸੀਅਨ) ਦੇ 10 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵੀਅਤਨਾਮ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹਨੋਈ ਵਿਚ 37ਵੇਂ ਆਸੀਅਨ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਸਹੀ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਉਕਤ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਆਸੀਅਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ, ਮਲੇਸ਼ੀਆ, ਫਿਲਪਾਈਨ, ਸਿੰਘਾਪੁਰ, ਥਾਈਲੈਂਡ, ਬਰੂਨੇਈ, ਵੀਅਤਨਾਮ, ਲਾਓਸ, ਮਯਾਮਾਰ ਤੇ ਕੰਬੋਡੀਆ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
 
ਉਕਤ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀਅਤਨਾਮ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਗੂਯੇਨ ਜ਼ੁਆਨ ਫੁੱਕ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਵਪਾਰ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬਲ ਬਖਸ਼ਣ ਲਈ ਆਸੀਅਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰੋਲ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਈ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਮੁੜ ਚੱਲੇਗੀ ਅਤੇ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਸੁਧਾਰ ਆਵੇਗਾ। ਸਿੰਘਾਪੁਰ ਦੇ ਵਪਾਰ ਤੇ ਸਨਅਤ ਮੰਤਰੀ ਚੈਨ ਚੁਨ ਸਿੰਗ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 6 ਆਸੀਅਨ ਦੇਸ਼ ਤੇ 3 ਗੈਰ-ਆਸੀਅਨ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜ੍ਹਤਾ ਕਰਨਗੇ, ਫਿਰ ਹੀ ਇਹ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਿੰਘਾਪੁਰ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀ 2 ਅਰਬ 20 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ’ਤੇ 26.2 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਵਾਲੇ 30 ਫੀਸਦੀ ਸੰਸਾਰ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਕਲਾਵੇ ਵਿਚ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਦਾ ਆਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਟੈਰਿਫ ਘਟਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਸਪਲਾਈ ਚੇਨਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਫ਼ਾਇਦੇ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 92 ਫੀਸਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਟੈਰਿਫ਼ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਸਟਮ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਸਰਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 65 ਫੀਸਦੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਸੈਕਟਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸ਼ੇਅਰਹੋਲਡਿੰਗ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਬਲ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉੱਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਾਵੇਗਾ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਬਾਹਰੋਂ ਸਸਤਾ ਮਾਲ ਆਉਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਭਾਰਤ ਨੇ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਭਾਰਤ ਲਈ ਸੱਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਸਹੀ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਭਾਰਤੀ ਲਿਖਤੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਆਰ.ਸੀ.ਈ.ਪੀ. ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਆਈ ਪਰ ਸਮਾਚਾਰ ਏਜੰਸੀ ਏ.ਐੱਨ.ਆਈ. ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਰ.ਸੀ.ਈ.ਪੀ. ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਮੋਦੀ ਦੀ ਮਜਬੂਤ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਂਕੜੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨਾ ਸੀ। 

ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਫੋਰ ਸਕੂਲ ਆਫ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਫੈਸਲ ਅਹਿਮਦ ਦਾ ਆਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਗਲਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੀ ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਆਰ.ਸੀ.ਈ.ਪੀ. ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਰ.ਸੀ.ਈ.ਪੀ. ਵਿਚ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਲਈ ਗਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵਰਨਾ ਸਾਡੀ ਵਿਓਪਾਰਕ ਲਾਗਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ।" 

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਆਰ.ਸੀ.ਈ.ਪੀ. ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਗੈਰ-ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਧੇਰੇ ਵਿਓਪਾਰਕ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣਗੇ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਸੀਆਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਜਿਵੇਂ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਦੋ ਪਾਸੜ ਵਿਓਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤੇ ਹਨ ਪਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਓਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਜੇਕਰ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਸਾਮਾਨ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਖ਼ਰੀਦਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਆਰ.ਸੀ.ਈ.ਪੀ. ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ ਕੋਲ ਵੀ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਹੁਣ ਉਹ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਸਾਮਾਨ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਰ.ਸੀ.ਈ.ਪੀ. ਦੇ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਤਰਜੀਹ ਦੇਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਮਾਨ ਉਸ ਨੂੰ ਘੱਟ ਟੈਰਿਫ਼ ਦੀ ਬਜਾਏ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ ਅਰਥਾਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ’ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ । 

ਉਧਰ ਇਕ ਨਿਊਜ਼ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਚੀਨ ਦੇ ਸਿਚੂਆਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਕੂਲ ਆਫ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟਡੀਜ਼ ਦੇ ਐਸੋਸੀਏਟ ਡੀਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹੁਆਂਗ ਯੂੰਗਸਾਂਗ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਆਰ.ਸੀ.ਈ.ਪੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਚੀਨ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਭਾਰਤ ਚੀਨ ਤੋਂ ਡਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਆਮ ਪ੍ਰਤੀਸਪਰਧਾ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦੇਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਉਪਾਅ ਕਰਕੇ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਨੂੰ ਅਪਨਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਆਰ.ਸੀ.ਈ.ਪੀ. ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਗਲੇ ਲਗਾਉਣਾ ਕਾਫ਼ੀ ਆਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਰ.ਸੀ.ਈ.ਪੀ. ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ "

ਉਕਤ ਸਮਝੌਤਾ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਇਹੋ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਕਤ ਸਮਝੌਤਾ ਚੀਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪਤਾ ਅਮਰੀਕੀ ਹੁੰਗਾਰੇ ਤੋਂ ਲੱਗ ਹੀ ਸਕੇਗਾ । 

ਇਥੇ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ 2017 ਵਿਚ ਏਸ਼ੀਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਟਰਾਂਸ-ਪੈਸੇਫਿਕ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ (ਟੀ.ਪੀ.ਪੀ.) ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਏ ਸਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਵਧੇਰੇ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋਇ ਬਾਈਡੇਨ ਟੀ.ਪੀ.ਪੀ. ਵਿਚ ਮੁੜਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਦੇ ਪਦਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਚਲਦੇ ਹਨ ।