ਪਾਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਈਸਾਈ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਬਰੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ''ਤੇ ਜਤਾਈ ਚਿੰਤਾ

ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ— ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸੁਤੰਤਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਈਸਾਈ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਬਰੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਤੇ ਵਿਆਹਾਂ 'ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਕੱਲੇ ਸਿੰਧ ਸੂਬੇ 'ਚ ਅਜਿਹੇ ਕਰੀਬ 1000 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ।

ਆਪਣੀ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ 'ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ' ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਜ਼ਬਰੀ ਵਿਆਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਤੀਤ 'ਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਸ ਨੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸਰਦਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 335 ਪੇਜਾਂ ਦੀ '2018 'ਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ' ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ 2018 'ਚ ਸਿਰਫ ਸਿੰਧ ਸੂਬੇ 'ਚ ਹੀ ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਈਸਾਈ ਲੜਕੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕਰੀਬ 1000 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਹੋਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਉਮਰਕੋਟ, ਥਰਪਾਰਕਰ, ਮੀਰਪੁਰਖਾਸ, ਬਦੀਨ, ਕਰਾਚੀ, ਟੰਡੋ ਅੱਲਾਹਯਾਰਸ ਕਸ਼ਮੋਰ ਤੇ ਘੋਟਕੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਜ਼ਬਰੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਤੇ ਜ਼ਬਰੀ ਵਿਆਹ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਮਾਣਤ ਅੰਕੜਾ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 'ਸਿੰਧ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਰੋਕਥਾਨ ਐਕਟ-2013' ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਜ਼ਬਰੀ ਵਿਆਹ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਮਿਲੀ ਜੁਲੀ ਰਹੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਪੁਲਸ ਦੀ ਮਿਲੀ-ਭੁਗਤ ਨਹੀਂ ਵੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਉਸ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਤੇ ਬੇਰੁਖੀ ਵਾਲਾ ਰਿਹਾ। ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 2018 'ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਆਪਣੀ ਆਸਥਾ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨ 'ਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋਈ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਤੋਂ ਕਰੀਬ ਇਕ ਹਫਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਵੀਨਾ (13) ਤੇ ਰੀਨਾ (15) ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਤੋਂ ਜ਼ਬਰੀ ਮੁਲਸਮਾਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। 'ਰਸੂਖਦਾਰ' ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਹੋਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਾਮ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨਾਬਾਲਗ ਹਿੰਦੂ ਲੜਕੀਆਂ ਦਾ ਸਿੰਧ ਸੂਬੇ ਦੇ ਘੋਟਕੀ ਜ਼ਿਲੇ ਤੋਂ ਅਪਹਰਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।