ਫੇਸਬੁੱਕ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਇਹ ਛੋਟ, ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਖਬਰ

ਸੈਨ ਫ੍ਰਾਂਸੀਸਕੋ - ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਦਿੱਗਜ਼ ਕੰਪਨੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਬਹਿਸ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਉਸ ਦਾ ਆਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਫੇਕ ਨਿਊਜ਼ ਅਤੇ ਫਰਜ਼ੀ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਲਗਾਮ ਕੱਸਣ ਲਈ ਜੋ ਵੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਨੇਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਸੀਡੈਂਟ ਨਿਕ ਕਲੇਗ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਐਟਲਾਂਟਿਕ ਫੈਸਟੀਵਲ ਦੌਰਾਨ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਬਹਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਉਚਿਤ ਹੈ।

ਸਾਲ 2016 ਦੀਆਂ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਰੂਸੀ ਦਖਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੇਸਬੁੱਕ ਫੇਕ ਨਿਊਜ਼ 'ਤੇ ਲਗਾਮ ਕੱਸਣ ਦੀ ਕਵਾਇਦ 'ਚ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣਾ ਕੰਪਨੀ ਲਈ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਯੂਜ਼ਰਸ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਉਲੰਘਣ ਅਤੇ ਡਾਟਾ ਚੋਰੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਲੇਗ ਦਾ ਆਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਨਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੀ ਨੀਤੀ ਇਕ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੋਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਨੂੰ ਨਿਊਜ਼ ਕੰਟੈਂਟ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਨੇਤਾ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਫੋਟੋ, ਵੀਡੀਓ ਜਾਂ ਲਿੰਕ ਪੋਸਟ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਿਰੀਖਕਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫਰਜ਼ੀ ਕੰਟੈਂਟ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਚਿੰਨ੍ਹਿਤ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਗਿਆਪਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਲੇਗ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਭੜਕਾਓ ਅਤੇ ਫਰਜ਼ੀ ਕੰਟੈਂਟ 'ਤੇ ਨਕੇਲ ਕੱਸਣ ਲਈ ਕੰਪਨੀ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਤਕਨੀਕ 'ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵੀ ਕਰੇਗੀ। ਸਟੈਂਡਫੋਰਡ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ 2016 ਦੀ ਤੁਲਨਾ 'ਚ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਹੁਣ ਫੇਸ ਨਿਊਜ਼ 'ਚ 2 ਤਿਹਾਈ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ।