ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਜ਼ ''ਚ ਮੈਰੀਜੁਆਨਾ ਸਬੰਧੀ ਬਿੱਲ ਪਾਸ

ਓਟਾਵਾ  - ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਅਗਲੀਆਂ ਗਰਮੀਆਂ ਤੱਕ ਮੈਰੀਜੁਆਨਾ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਯੋਜਨਾ ਵੱਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਦਮ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ।
ਬਿੱਲ ਸੀ-45 ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਜ਼ 'ਚੋਂ ਫਾਈਨਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਇਹ ਬਿੱਲ 82 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 200 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਬਿੱਲ ਸੈਨੇਟ ਕੋਲ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਸੈਨੇਟਰਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਮੈਰੀਜੁਆਨਾ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਧਰੀ ਧਰਾਈ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕੁੱਝ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਜੇ ਐਨੀ ਜਲਦੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪਰ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਅਸਫਲ ਹੋ ਗਈ ਜਦੋਂ 83 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 199 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਵੋਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਜੋਡੀ ਵਿਲਸਨ ਰੇਅਬੋਲਡ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਜ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਿੱਲ ਸੀ-45 ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸੰਗਠਿਤ ਜੁਰਮ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮੁਨਾਫੇ ਨੂੰ ਰੋਕ ਪਾਵੇਗੀ ਸਗੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਵੀ ਮੈਰੀਜੁਆਨਾ ਨੂੰ ਦੂਰ ਰੱਖ ਪਾਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਬੰਧ 'ਚ ਸੈਨੇਟ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬਹਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰੇਗੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਐਨਡੀਪੀ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜੁਲਾਈ 2018 ਦੀ ਥਾਂ ਜੇ ਜੁਲਾਈ 2019 ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਮਿਥੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦਾ।