''84 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼

ਲੰਡਨ (ਭਾਸ਼ਾ)- ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1984 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਲਿਊ ਸਟਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਾਰਗ੍ਰੇਟ ਥੈਚਰ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੀ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਇਕ ਜੱਜ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਡਾਊਨਿੰਗ ਸਟ੍ਰੀਟ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਰਣਨੀਤਕ ਸਬੰਧ ਖਰਾਬ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਨਤਕ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਗੋਲਡਨ ਟੈਂਪਲ ਵਿਚ ਫੌਜ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿਚ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਲੁਭਾਵਣੇ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤੇ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਨਾ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀ।
ਥੈਚਰ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਜਿਓਫ੍ਰੀ ਹੋਵੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਗਣਤੰਤਰ ਸਣੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਿੱਖ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਯਾਰਡ ਪਾਬੰਦ ਕਰੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਾਰਚ ਕਾਰਨ ਕਾਫੀ ਗੰਭੀਰ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ- ਇਹ ਖਤਰਾ ਭਾਰਤ-ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਸਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੀ। ਜਿਓਫ੍ਰੀ ਹੋਵੇ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੱਤਰ ਲਿਓਨਾਰਡ ਐਪਲੇਯਾਰਡ ਵਲੋਂ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਨੋਟ ਵਿਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਵਪਾਰ ਬਾਈਕਾਟ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਪੰਜ ਅਰਬ ਪਾਉਂਡ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਨੂੰ ਸੰਭਾਵਿਤ ਖਤਰਾ ਸੀ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ 1984 ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਵੇਸਟਲੈਂਡ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੋਰ ਲੁਭਾਵਣੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਸੌਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਲੰਬੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਣਕਾਰੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਜੱਜ ਨੇ ਜੂਨ ਵਿਚ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੁਫੀਆ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।