ਆਬੂ ਧਾਬੀ ਨੇ 'ਹਿੰਦੀ' ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਕ ਭਾਸ਼ਾ

ਆਬੂ ਧਾਬੀ (ਬਿਊਰੋ)— ਆਬੂ ਧਾਬੀ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਅਰਬੀ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਤੀਜੀ ਅਧਿਕਾਰਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਨਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਿਹਾਜ ਨਾਲ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਬੂ ਧਾਬੀ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ (ਏ.ਡੀ.ਜੇ.ਡੀ.) ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਕਿਰਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਅਰਬੀ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਕੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਲਈ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਕ ਸਮਾਚਾਰ ਏਜੰਸੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਸਿੱਖਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰਕ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਕਰੀਬ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸਾ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਲੋਕ ਹਨ। ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰੀਬ 26 ਲੱਖ ਹੈ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 30 ਫੀਸਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈ। 

ਏ.ਡੀ.ਜੇ.ਡੀ. ਦੇ ਉੱਚ ਸਕੱਤਰ ਯੁਸੂਫ ਸਈਦ ਅਲ ਅਬਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਾਅਵਾ ਸ਼ੀਟ, ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਅਪੀਲਾਂ ਲਈ ਬਹੁ ਭਾਸ਼ਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪਲਾਨ 2021 ਦੀ ਤਰਜ 'ਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ।