ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ''ਚ ਸਰਕਾਰ

=ਗੈਜੇਟ ਡੈਸਕ—ਸਰਕਾਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਲਈ ਨਵੇਂ ਆਈ.ਟੀ. ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ 'ਤੇ ਕੰਟੈਂਟ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੋਸਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਯੂਜ਼ਰ ਨੂੰ ਟਰੇਸ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਕੰਟੈਂਟ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ ਦੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਅੰਦਰ ਹਟਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਆਈ.ਟੀ. ਰਾਜ ਮੰਤਰ ਸੰਜੈ ਧੋਨੇ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਤਕਨੀਕ-ਆਧਾਰਿਤ ਆਟੋਮੇਟਿਡ ਟੂਲਸ ਅਤੇ ਸਹੀ ਮੈਕੇਨਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਡਿਪਲਾਏ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਕੰਟੈਂਟ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਜਾਂ ਉਸ ਕੰਟੈਂਟ ਤਕ ਪਬਲਿਕ ਐਕਸੈੱਸ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਇਕ ਸਾਲ 'ਚ ਮਿਲੇ 200 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਝਾਅ
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਸੰਬਰ 'ਚ ਇਨਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਅਤੇ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਐਪਸ ਲਈ ਆਈ.ਟੀ. ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਮੰਗੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਫੇਕ ਨਿਊਜ਼ ਫੈਲਾਉਣ 'ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਧੋਨੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਸਿਵਲ ਸੋਸਾਇਟੀ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਏਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ 171 ਕਮੈਂਟ ਅਤੇ 80 ਕਾਊਂਟਰ ਕਮੈਂਟ ਆਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਸ ਨੂੰ ਇਨਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਤਕਨਾਲੋਜੀ (ਆਈ.ਟੀ.) ਐਕਟ, 200 'ਚ ਮਾਧਿਅਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਈ.ਟੀ. ਦੇ ਕੁਝ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਕੰਟੈਂਟ ਕਿਥੇ ਜਨਰੇਟ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਕੰਟੈਂਟ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਆਉਣ 'ਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਕੰਟੈਂਟ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।