ਜੂਹੀ ਚਾਵਲਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ''ਤੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ- ''ਮੀਡੀਆ ਪਬਲੀਸਿਟੀ ਲਈ ਦਾਇਰ ਹੋਈ 5ਜੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਟੀਸ਼ਨ''

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਬਿਊਰੋ) : ਦੇਸ਼ 'ਚ 5ਜੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਦਾਕਾਰਾ ਜੂਹੀ ਚਾਵਲਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ਪੂਰਨ ਦੱਸਦਿਆਂ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਮੀਡੀਆ ਪਬਲੀਸਿਟੀ ਪਾਉਣ ਲਈ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਜੇ. ਆਰ. ਮਿਧਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿੱਧਾ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਅਦਾਕਾਰਾ ਜੂਹੀ ਚਾਵਲਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਇਨਕਾਰ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਰੱਖ ਲਿਆ।

ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਜੂਹੀ ਚਾਵਲਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ ਜੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਚ ਨੇ 5ਜੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਅਤੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਝੂਠਾ ਮਾਮਲਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਜੂਹੀ ਚਾਵਲਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਦੀਪਕ ਖੋਸਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ 5ਜੀ ਨੈੱਟਵਰਕ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਰੈਡੀਏਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ, ਜਾਨਵਰਾਂ, ਵਨਸਪਤੀਆਂ ਤੇ ਜੀਵਾਂ 'ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇ 5ਜੀ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਸਨਅਤ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ, ਜਾਨਵਰ, ਪੰਛੀ ਤੇ ਇਥੋਂ ਤਕ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬੂਟਾ ਰੈਡੀਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕੇਗਾ।

ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਤੇ ਅਮਿਤ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਇਹ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਤਕਨੀਕ ਗ਼ਲਤ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕਲਪਨਾ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਿੱਜੀ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 5ਜੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੈ। ਇਕ ਨੀਤੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।