ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੇਗਾ ਟੈਕਸ, ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਫਾਇਦਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਅਰਥਾਤ ਵਸਤੂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ''ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਟੈਕਸ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ''ਚ ਇਕੋ ਜਿਹਾ ਟੈਕਸ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ 20 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲਵੇਗਾ। ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ, ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ, ਵੈਟ/ਸੇਲ ਟੈਕਸ, ਮਨੋਰੰਜਨ ਟੈਕਸ, ਲਗਜ਼ਰੀ ਵਰਗੇ ਟੈਕਸ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। 

ਸਿਰਫ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ

ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ''ਤੇ ਸਿਰਫ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਪਹਿਲਾ ਕੇਂਦਰੀ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ., ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਸੂਲੇਗੀ। ਦੂਜਾ ਸੂਬਾ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ., ਜੋ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ''ਤੇ ਵਸੂਲੇਗੀ। ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜੇਕਰ 2 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ''ਤੇ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਸੂਲ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਇਹ ਹਨ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਬੰਧ

* ਵਧ ਤੋਂ ਵਧ ਟੈਕਸ 40 ਫੀਸਦੀ— ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ''ਚ ਹਾਲਾਂਕਿ ਟੈਕਸ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਦਰਾਂ 5, 12, 18 ਅਤੇ 28 ਫੀਸਦੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 40 ਫੀਸਦੀ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦੀ ਵਧ ਤੋਂ ਵਧ ਦਰ 28 ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਰਹੇਗੀ। 

* ਡੀਮੈਰਿਟ ਸਾਮਾਨਾਂ ''ਤੇ ਸੈੱਸ— ਪਾਨ ਮਸਾਲਾ ''ਤੇ ਵਧ ਤੋਂ ਵਧ 135 ਫੀਸਦੀ, ਸਿਗਰੇਟ ''ਤੇ 290 ਫੀਸਦੀ, ਲਗਜ਼ਰੀ ਕਾਰ ਅਤੇ ਕਾਰਬੋਨੇਟਡ ਡ੍ਰਿੰਕਸ ''ਤੇ 15 ਫੀਸਦੀ ਤਕ ਸੈੱਸ ਲਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। 

* ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ''ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ— 5 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੀ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਗੈਰ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਸ ''ਚ 5 ਸਾਲ ਤਕ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਟੈਕਸ ਦੇਣ ''ਚ ਦੇਰੀ ''ਤੇ 18 ਫੀਸਦੀ ਤਕ ਵਿਆਜ ਦੇਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

* ਮੁਨਾਫਾਖੋਰੀ ''ਤੇ ਲਗਾਮ— ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ''ਤੇ ਘੱਟ ਟੈਕਸ ਲੱਗੇਗਾ, ਉਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ''ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ''ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਥਾਰਟੀ ਬਣੇਗੀ।

* ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ— ਈ-ਕਾਮਰਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਪਲਾਇਰ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟੈਕਸ ਕੱਟਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਵਧ ਤੋਂ ਵਧ 2 ਫੀਸਦੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ''ਚ 1 ਫੀਸਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ 1 ਫੀਸਦੀ ਸੂਬਾ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਹੋਵੇਗਾ।

ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਫਾਇਦਾ

ਹੁਣ ਤਕ ਅਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਾਮਾਨ ''ਤੇ 30 ਤੋਂ 35 ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਕ ਹੀ ਚੀਜ਼ 2 ਸੂਬਿਆਂ ''ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੀਮਤ ''ਤੇ ਵਿਕਦੀ ਹੈ। ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ''ਚ ਇਹ ਟੈਕਸ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ''ਚ ਸਾਮਾਨ ਇਕ ਮੁੱਲ ''ਤੇ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਮਾਨ ਇਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ''ਤੇ ਲੈ ਜਾਣ ''ਚ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਸਾਮਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲਾਗਤ ਘਟੇਗੀ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਮਾਨ ਵੀ ਸਸਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਕਾਰਖਾਨਾ ਇਕ ਸੂਬੇ ''ਚ ਆਪਣਾ ਸਾਮਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ ''ਚ ਵੇਚਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਦੋਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਮਾਨ ਦਾ ਮੁੱਲ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।