ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਰੇਗੀ LED ਸਕੈਮ ਤੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ’ਚ ਗਬਨ ਸਬੰਧੀ ਜਾਂਚ

ਜਲੰਧਰ (ਖੁਰਾਣਾ)–ਅੱਜ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੇ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਐੱਲ. ਈ. ਡੀ. ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਜਲੰਧਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰ ਹਾਊਸ ਨੇ ਵੀ ਐੱਲ. ਈ. ਡੀ. ਸਕੈਮ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਵਿਚ ਹੋਏ ਗਬਨ ਸਬੰਧੀ ਜਾਂਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਕੌਂਸਲਰ ਹਾਊਸ ਦੀ ਆਖਰੀ ਬੈਠਕ ਅੱਜ ਮੇਅਰ ਜਗਦੀਸ਼ ਰਾਜਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿਚ ਹੋਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਕ ਹਫਤੇ ਬਾਅਦ ਮੌਜੂਦਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਖਤਮ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਆਖਰੀ ਬੈਠਕ ਪ੍ਰਤੀ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਐੱਲ. ਈ. ਡੀ. ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਸਬੰਧੀ ਏਜੰਡੇ ’ਤੇ ਹੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਸਮੱਸਿਆ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬੈਠਕ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਚੌਧਰੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਛੜੀਆਂ ਆਤਮਾਵਾਂ ਨੂੰ 2 ਮਿੰਟ ਦਾ ਮੌਨ ਰੱਖ ਕੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਖਾਨਾਪੂਰਤੀ ਵਾਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਈ ਐੱਸ. ਈ. ਮਨਧੀਰ ਅਤੇ ਐਕਸੀਅਨ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ
ਐੱਸ. ਈ. ਡੋਗਰਾ ਤੋਂ ਵੀ ਜਵਾਬਤਲਬੀ ਕੀਤੀ ਗਈ
ਕੌਂਸਲਰ ਹਾਊਸ ਦੀ ਬੈਠਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਭਿਜੀਤ ਕਪਲਿਸ਼ ਨੇ ਏਜੰਡੇ ਵਿਚ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ’ਤੇ ਨਾਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਖਾਨਾਪੂਰਤੀ ਵਾਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਈ ਐੱਸ. ਈ. ਮਨਧੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਐਕਸੀਅਨ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸ਼ੋਅਕਾਜ਼ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਬਮਿਟ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਐੱਸ. ਈ. ਰਜਨੀਸ਼ ਡੋਗਰਾ ਤੋਂ ਵੀ ਜਵਾਬਤਲਬੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਲਈ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਤੋਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਲ. ਈ. ਡੀ. ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਚੱਲਿਆ, ਉਹ ਹੁਣ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਕਿਥੇ ਗਈਆਂ? ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਆਡਿਟ ਨੇ ਜੋ ਕਮੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਂਸਲਰ ਹਾਊਸ ਨੇ ਜੋ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਉਸ ’ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਬਚੀ-ਖੁਚੀ ਦੇਖਰੇਖ ਲਈ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਬਾਂਸਲ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਵਿਚ ਬਤੌਰ ਸਬਜੈਕਟ ਐਕਸਪਰਟ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਲਦ ਹੀ ਸਭ ਸਾਫ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਮੱਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਦਾ ਭਾਜਪਾ 'ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ 6 ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਚੋਰੀ

ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸੀ. ਈ. ਓ. ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ, ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲਟਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ : ਸੁਸ਼ੀਲ
ਕੌਂਸਲਰ ਹਾਊਸ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਭਾਜਪਾ ਕੌਂਸਲਰ ਸੁਸ਼ੀਲ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਲ. ਈ. ਡੀ. ਸਕੈਂਡਲ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਐੱਸ. ਈ. ਅਤੇ ਐਕਸੀਅਨ ਆਦਿ ’ਤੇ ਥੋਪਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਅਸਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੇ ਸੀ. ਈ. ਓ. (ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਰਿਟਾਇਰਡ ਆਈ. ਏ. ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਰਣੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਵੱਲ ਸੀ) ’ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬਤਲਬੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਮਾਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਖਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਭੁਗਤਣਾ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। 274 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 55 ਕਰੋੜ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿਚ ਵੀ ਸਿਰਫ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ੀ ਹੀ ਹੈ। ਮੇਅਰ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲਟਕਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨਤੀਜੇ ’ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੀ ਕਿਉਂ?

ਰੋਹਨ ਨੇ ਲਿਆ 274 ਕਰੋੜ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ
ਕਾਂਗਰਸ ਛੱਡ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਕੌਂਸਲਰ ਰੋਹਨ ਸਹਿਗਲ ਅੱਜ ਹਾਊਸ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬੋਲੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖੂਬ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਿਆ ਕਿ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ 274 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰਵਾਇਆ। ਰੋਹਨ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਪਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰੋਹਨ ਸਹਿਗਲ ਕੌਂਸਲਰ ਬਣੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਿਸੱਧੂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਯਾਰੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਦੇ 274 ਕਰੋੜ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਰੱਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਖੂਬ ਵਾਹ-ਵਾਹੀ ਬਟੋਰੀ ਸੀ।

ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਮੇਅਰ ਅਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਘੇਰਿਆ
ਕਾਂਗਰਸੀ ਕੌਂਸਲਰ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਖਹਿਰਾ ਵੀ ਪੂਰੀ ਫਾਰਮ ਵਿਚ ਦਿਸੇ। ਮੇਅਰ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਹੁੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕ ਸ਼ੇਅਰ ਪੜ੍ਹਿਆ,‘‘ਕੁਝ ਤਾਂ ਬੋਲ ਵੇ ਸੱਜਣਾ, ਆਪਣੀ ਚੁੱਪੀ ਤੋੜ ਵੇ ਸੱਜਣਾ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਗੜਬੜੀ ਸਬੰਧੀ ਜੋ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਮੇਅਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਖੁਦ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ। ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਕੋਈ ਪੈਟਰੋਲਰ ਲਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸੀ. ਸੀ. ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਏ. ਐੱਸ. ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਿਜ਼ ਦਾ ਟੈਂਡਰ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਐੱਚ. ਪੀ. ਐੱਲ. ਕੰਪਨੀ ’ਤੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਉਤਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਦਾ ਸਟਾਕ ਰਜਿਸਟਰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਏ. ਐੱਸ. ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਿਜ਼ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਜੀ-8 ਦੇ ਨਿਗਮ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾ ਕਿਉਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ। ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਮੇਅਰ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਿਬ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੁੱਲ ਪਾਵਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤੁਸੀਂ 5 ਸਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਕ ਨੋਟਿਸ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਸ਼ਬਦ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੀ ਪਰ ਉਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਬਰਨਾਲਾ ਪੁੱਜੇ CM ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਕੀਤੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ

ਸ਼ੈਲੀ ਖੰਨਾ ਨੇ ਕਾਲੀ ਪੱਟੀ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਮੇਅਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ, ਕਿਹਾ-ਅਸੀਂ ਮੌਨ ਮੀਡੀਆ ਆਨ
ਭਾਜਪਾ ਕੌਂਸਲਰ ਸ਼ੈਲੀ ਖੰਨਾ ਹਾਊਸ ਦੀ ਆਖਰੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਆਕਰਸ਼ਣ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਰਹੀ। ਉਹ ਮੂੰਹ ’ਤੇ ਕਾਲੀ ਪੱਟੀ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈ। ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਬਲੈਕਆਊਟ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ’ਤੇ ਹੋਈ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮੇਅਰ ਰਾਜਾ ਦੇ ਆਸਨ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੋਮਬੱੱਤੀਆਂ ਸੌਂਪੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਪੱਸਰੇ ਹਨੇਰੇ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਸ਼ੈਲੀ ਖੰਨਾ ਦੇ ਹੱਥ ਿਵਚ ਪੰਜਾਬ ਕੇਸਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਛਪੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਕਟਿੰਗ ਸੀ, ਜੋ ਐੱਲ. ਈ. ਡੀ. ਸਕੈਂਡਲ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਵਿਚ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ੀ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਛਪੀਆਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕ ਬੈਨਰ ਵੀ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ‘ਅਸੀਂ ਮੌਨ ਮੀਡੀਆ ਆਨ।’

ਕੌਂਸਲਰ ਰੌਨੀ ਨੇ ਹਾਊਸ ਦੀ ਆਖਰੀ ਬੈਠਕ ’ਚ ਖੂਬ ਮਜ਼ੇ ਲਏ
ਆਜ਼ਾਦ ਕੌਂਸਲਰ ਦਵਿੰਦਰ ਿਸੰਘ ਰੌਨੀ ਨੇ ਹਾਊਸ ਦੀ ਆਖਰੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਖੂਬ ਮਜ਼ੇ ਲੈਂਦਿਆਂ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੇਅਰ ਨੂੰ ਵੀ ਰਗਡ਼ੇ ਲਗਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਲ. ਈ. ਡੀ. ਸਕੈਂਡਲ ’ਤੇ ਹੀ ਹਾਊਸ ਦੀਆਂ ਕਈ ਬੈਠਕਾਂ ਕਰ ਕੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹਰ ਵਾਰ ਇਹੀ ਜਵਾਬ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀਤਾ ਕਰਾਇਆ ਪਿਛਲਿਆਂ ਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਵਾਂ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਹਾਊਸ ’ਚ ਸਾਰੇ ਇਹੀ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਵਾਂ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਪੁਰਾਣੇ ਮੇਅਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ।

ਹਾਊਸ ਦੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ: ਸ਼ਵੇਤਾ ਧੀਰ
ਭਾਜਪਾ ਛੱਡ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈ ਕੌਂਸਲਰ ਸ਼ਵੇਤਾ ਧੀਰ ਨੇ ਕੌਂਸਲਰ ਹਾਊਸ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਕੇਸਰੀ ਦੀ ਕਾਪੀ ਲਹਿਰਾਉਂਦੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੌਂਸਲਰ ਹਾਊਸ ਦੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਐੱਲ. ਈ. ਡੀ. ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਹੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬੈਠਕਾਂ ਬੁਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪਰ ਹਾਊਸ ਕਿਸੇ ਨਤੀਜੇ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸ਼ਹਿਰ ਬਲੈਕਆਊਟ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਝੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲਰ ਵੱਖਰੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ। ਘਪਲੇ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ’ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ।
ਬਿਨਾਂ ਟੈਂਡਰ ਦੇ ਹੀ ਏ. ਐੱਸ. ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਿਜ਼ ਨੇ ਨਿਗਮ ਤੋਂ ਲੈ ਲਈਆਂ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ

ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਗੜਬੜੀ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਤੱਥ ਹਾਊਸ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ
ਐੱਲ. ਈ. ਡੀ. ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਲਾਹੀਆਂ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ’ਚ ਗੜਬੜੀ ਸਬੰਧੀ ਕੌਂਸਲਰ ਹਾਊਸ ਦੀਆਂ ਕਈ ਬੈਠਕਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਸਕੈਂਡਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੱਕ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੈਂਡਲ ਬਾਰੇ ਜੋ ਤੱਥ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਹਾਊਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ :
-ਪੀ. ਸੀ. ਪੀ. ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ 2016 ਵਿਚ ਟੈਂਡਰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਉਤਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਏ. ਐੱਸ. ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਿਜ਼ ਨੇ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਰੱਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਾਲ ਹੀ ਏ. ਐੱਸ. ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਿਜ਼ ਦਾ ਕਾਂਟਰੈਕਟ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਉਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਉਤਾਰੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਏ. ਐੱਸ. ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਿਜ਼ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਿਦੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ ਵੀ ਨਿਗਮ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾ ਿਦੱਤੇ। 22 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਜੇ ਵੀ ਲੈਣੇ ਬਾਕੀ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਵੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ।
-ਨਵਾਂ ਕਾਂਟਰੈਕਟ ਜੋ ਐੱਚ. ਪੀ. ਐੱਲ. ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਉਸ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਉਤਾਰੀਆਂ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਨਿਗਮ ਦੇ ਸਟੋਰ ਵਿਚ ਜਾਣਗੀਆਂ ਪਰ ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਹ ਲਾਈਟਾਂ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੋਤਾਹੀ ਹੋਈ।
-ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿਚ ਠੇਕੇਦਾਰ ਤੋਂ ਪੇਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ।
-ਕਾਂਟਰੈਕਟ ਮੁਤਾਬਕ ਐੱਚ. ਪੀ. ਐੱਲ. ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਪੋਲ ਮਾਰਕਿੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਹੜੀ ਲਾਈਟ ਕਿਸ ਨੇ ਲਗਾਈ, ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ।
-ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਨਵੀਆਂ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸਦੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਪੇੇਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜੋ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਸ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਨਾਲ ਇਕ ਜਾਣ ਤੱਕ ਚਲੇ ਜਾਣ ਦੀ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜੋ ਦੁਖਦਾਈ ਹੈ।
-ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਕੱਢੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਪੂਰਾ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਂ ’ਤੇ 72 ਘੰਟਿਆਂ ਅੰਦਰ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਐੱਚ. ਪੀ. ਐੱਲ. ’ਤੇ ਕਾਂਟਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਣ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪੋਲ ਮਾਰਕਿੰਗ ਬਾਰੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ’ਚ ਲਿਆ ਜਾਵੇ
ਹਾਊਸ ਦੀ ਅੱਜ ਦੀ ਬੈਠਕ ’ਚ ਸਾਰੇ ਕੌਂਸਲਰ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਇਕ ਮਤ ਦਿਸੇ ਕਿ ਐੱਲ. ਈ. ਡੀ. ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿਚ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਜੋ ਪੋਲ ਮਾਰਕਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਲਗਭਗ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਖੰਭਿਆਂ ’ਤੇ ਮਾਰਕਿੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁੱਲ 75 ਹਜ਼ਾਰ ਖੰਭੇ ਹਨ। ਅਗਲਾ ਕੰਮ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਦੀ ਮਾਰਕਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਓਨੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਦੀ ਮੇਨਟੀਨੈਂਸ ਲਾਗਤ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਅਦਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਵਾਰਡ ਵਿਚ ਪੋਲ ਮਾਰਕਿੰਗ ਹੋਵੇ, ਉਥੋਂ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੱਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਦੁੱਖ਼ ਸਾਂਝਾ

ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ-ਆਪਣਾ ਦੁਖੜਾ ਰੋਇਆ
ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ (ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ) : ਪੋਲ ਮਾਰਕਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦ ਲਾਈਟਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਕੜ੍ਹੀ ਘੁਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂਚ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਦੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕਰਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਜਗ ਸਕਣ।

ਜਸਪਾਲ ਕੌਰ ਭਾਟੀਆ : ਸਾਰੇ ਵਾਰਡਾਂ ਵਿਚ ਹਨੇਰੇ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ, ਕੰਪਨੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੇਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਨਟੀਨੈਂਸ ਦਾ ਕੰਮ ਰੋਕ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਨਿਗਮ ਸਟਾਫ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਕੌਂਸਲਰ ਕੀ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਵਿਪਿਨ ਚੱਢਾ : ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਮੇਨਟੀਨੈਂਸ ਦੇ ਬਦਲੇ 38 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਕੰਪਨੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤਾਰਾਂ ਕੱਟ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ : ਖਰਾਬ ਲਾਈਟ ਜੇਕਰ 48 ਘੰਟਿਆਂ ’ਚ ਠੀਕ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ’ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ੋਅਕਾਜ਼ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੜਬੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ।

ਰਾਜੀਵ ਓਂਕਾਰ : ਪੋਲ ਮਾਰਕਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਨਿਗਮ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਰਵਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਕਈ ਗੜਬੜੀਆਂ ਫੜੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਕੰਮ ਵਿਚ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ’ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਕੰਮ ਦੀ ਵੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਬਚਨ ਲਾਲ : ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਨਫਰਾਸਟਰੱਕਚਰ ਡਿਵੈੱਲਪ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ 2.97 ਕਰੋੜ ’ਚ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਚੁੱਪ-ਚੁਪੀਤੇ 4.96 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਬੈਂਕ ਗਾਰੰਟੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ। ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦੇ ਪੈਸੇ ਵੱਖਰੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਅਫਸਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ? ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਜੋ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ, ਉਸ ’ਤੇ ਕੋਈ ਜਾਂਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਪਰ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨ ਕੇ ਨਿਗਮ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ। 4 ਸਾਲ ਅਫਸਰ ਕਿਥੇ ਸੁੱਤੇ ਰਹੇ?

ਜਸਲੀਨ ਸੇਠੀ : ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਬਕ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੋਲ ਭਾਵੇਂ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦਾ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਆਫਿਸ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨਿਗਮ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਐੱਲ. ਈ. ਡੀ. ਸਕੈਂਡਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਲਟਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਲਦ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਬਰਾਬਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਵਿਚ ਗੜਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਥੇ ਵੀ ਬੈਠਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਘਰ ਬੈਠਣ ਦੀ ਬਜਾਏ 15 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ CM ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਕਿਹਾ-ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸੋਚ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੱਚੀ-ਸੁੱਚੀ

ਅਰੁਣਾ ਅਤੇ ਅੰਜਲੀ ਨੇ ਉਠਾਇਆ ਬਲੈਕਆਊਟ ਦਾ ਮੁੱਦਾ
ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਜਿਥੇ ਐੱਲ. ਈ. ਡੀ. ਸਕੈਂਡਲ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ’ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਰਚਾ ਹੋਈ, ਉਥੇ ਹੀ ਕੌਂਸਲਰ ਅਰੁਣਾ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲਰ ਅੰਜਲੀ ਭਗਤ ਆਦਿ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲਾਈਟਾਂ ਜਗ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ। ਘਪਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਬੰਦ ਪਈਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਜਲਦ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਮੇਅਰ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ : ਇਕ ਚੁੱਪ ਸੌ ਸੁੱਖ
ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕੌਂਸਲਰ ਹਾਊਸ ਦੀ ਅੱਜ ਆਖਰੀ ਬੈਠਕ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਮੇਅਰ ਆਪਣੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ‘ਇਕ ਚੁੱਪ ਸੌ ਸੁੱਖ’ ’ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹੇ। ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਉਹ ਸਿਰਫ 2 ਵਾਰ ਬੋਲੇ। ਇਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ 274 ਕਰੋੜ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਿਆ ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਉਹ ਉਦੋਂ ਬੋਲੇ, ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਘਪਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਿਬਊਰੋ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਅੱਜ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ‘ਨੋ ਆਟੋ ਜ਼ੋਨ’, ਰੋਡ ’ਤੇ ਲੱਗੇ ਟਰੈਫਿਕ ਪੁਲਸ ਦੇ ਨਾਕੇ, ਜਨਤਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸੰਬੰਧੀ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ, ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ