ਨਾਜਾਇਜ਼ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਿਹੈ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਸੈਕਟਰ

ਜਲੰਧਰ (ਖੁਰਾਣਾ)–ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 10 ਸਾਲ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਜਲੰਧਰ ਵਿਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਦਾ ਹੜ੍ਹ ਜਿਹਾ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੋਵਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਕਈ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਪਰ ਉਹ ਹਵਾਈ ਸਾਬਿਤ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇ ਵੀ ਡੇਢ ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪਰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਨਿਰਮਾਣਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਾਈਲਾਜ਼ ਹੀ ਕਾਫੀ ਸਖ਼ਤ ਹਨ। ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਵੈਸਟ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਰਹੇ ਸੁਸ਼ੀਲ ਰਿੰਕੂ ਨੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਾਈਲਾਜ਼ ਨੂੰ ਨਰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜ਼ੋਨਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਲਿਆਉਣ ਬਾਰੇ ਕਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਪਰ ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵੀ ਸਰਵੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ।

ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਸੈਕਟਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਆਸ ਲਗਾਈ ਬੈਠਾ ਹੈ ਕਿ ਕਦੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਪਾਲਿਸੀ ਆਏ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜੇਕਰ ਇਹ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ੋਨਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਲਿਆਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਜਿਥੇ ਕਰੋੜਾਂ-ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਆਉਣਗੇ, ਉਥੇ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬੂਮ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਇਮੇਜ ਵੀ ਚੰਗੀ ਬਣੇਗੀ। ਪਾਲਿਸੀ ਆਉਣ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਜਲੰਧਰ: ਦੋ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਏ ਝਗੜੇ ਨੇ ਧਾਰਿਆ ਖ਼ੂਨੀ ਰੂਪ, ਚੱਲੀਆਂ ਗੋਲ਼ੀਆਂ

ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕੇ
ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਾਈਲਾਜ਼ ਦੇ ਬੇਹੱਦ ਸਖ਼ਤ ਹੋਣ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਢਿੱਲ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਨਿਗਮ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਚੂਨਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਾਜਾਇਜ਼ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜਲੰਧਰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਬਦਨਾਮ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ 500 ਦੇ ਲਗਭਗ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਧੰਦੇ ’ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।

ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿਚ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਦੇ ਇਸ ਗੋਰਖਧੰਦੇ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਖੁਦ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਡਿੱਚ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵੀ ਚਲਵਾਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਨਿਗਮ ਦੇ 9 ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਾਲ ਭਰ ਸਸਪੈਂਡ ਰੱਖੇ ਸਨ ਪਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਦੇ ਹੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਮਨਮਾਨੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਏ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਜਲੰਧਰ ਦੀਆਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਦੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦਲਾਲਾਂ ਦਾ ਇਕ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵੀ ਸਰਗਰਮ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਮੋਟੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸੈਟਿੰਗ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦਲਾਲ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਅੱਜ ਵੀ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਇਹ ਸੈਟਿੰਗ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਸਾਈਜ਼ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਈਜ਼ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੈਟਿੰਗ ਦਾ ਮੁੱਲ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਆਈ ਮੰਦਭਾਗੀ ਖ਼ਬਰ, ਸਮਾਣਾ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਹੋਈ ਮੌਤ, ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਸੀ ਇਕਲੌਤਾ ਪੁੱਤ

ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਪੁੱਡਾ ਤੋਂ ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ. ਲੈਣ ਵਿਚ ਹੀ ਚੱਪਲਾਂ ਘੱਸ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ
ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨਕਸ਼ਾ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾਂ ਰਜਿਸਟਰੀ ਲਈ ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ. ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਪੁੱਡਾ ਜਾਂ ਜਲੰਧਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਰਗੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਜੇਕਰ ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ. ਲੈਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨਵੀਂ ਚੱਪਲ ਵੀ ਘੱਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਿਗਮ ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ. ਦੇਣ ਦੇ ਬਦਲੇ ਭਾਰੀ ਭਰਕਮ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁੱਡਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ. ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੋਵਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਆਪਣੇ ਰੰਗ-ਢੰਗ ’ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਕਾਇਮ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਦੋ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਮਗਰੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬਖਸ਼ੀ ਧੀ ਦੀ ਦਾਤ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਢੋਲ ਵਜਾ ਤੇ ਭੰਗੜੇ ਪਾ ਕੇ ਕੀਤਾ ਸੁਆਗਤ

ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ 

For Android:-  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en&pli=1

For IOS:-  https://apps.apple.com/in/app/id538323711

ਨੋਟ : ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ, ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਜਵਾਬ