ਪਿਛੜੇ ਵਰਗ ''ਚ ਜੱਟ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਤੇ ਕੰਬੋਜ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸਰਵੇ ਸ਼ੁਰੂ

ਜਲੰਧਰ— ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜੱਟ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਿਛੜੇ ਵਰਗ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਿਛੜੇ ਵਰਗ (ਓ. ਬੀ. ਸੀ) 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੰਬੋਜ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਆਮ ਵਰਗ 'ਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤਲਾਸ਼ਨ ਲਈ ਸੂਬੇ 'ਚ ਸਰਵੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਵੇ ਜੱਟ ਸਿੱਖ, ਕੰਬੋਜ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੁਸਲਿਮ ਰਾਵਤ/ਰਾਜਪੂਤ, ਆਚਾਰਿਆ/ਚਾਰਜ (ਡਕੌਤ), ਰਾਜਭਰ ਅਤੇ ਕਸਾਬ, ਕਸਾਈ, ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪਿਛੜਾ ਵਰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ (ਆਈ. ਏ. ਐੱਸ) ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸੂਬੇ ਭਰ 'ਚ ਜ਼ਿਲਾ ਉੱਪ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵੇ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦੇਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਕਾਫੀ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਪਿਛੜਾ ਵਰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੰਬੋਜ ਭਾਈਚਾਰਾ ਅਮੀਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦਾ ਹੈ, ਸਾਧਨ ਸੰਪੰਨ ਹਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ 'ਚ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਨਾਲ ਫੌਜ 'ਚ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛੜੇ ਵਰਗੇ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੰਬੋਜ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਦਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਵੇਰਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਸਾਲ 2011 ਦੀ ਜਨ ਸੰਖਿਆ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਰ ਪਿਛੜਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨ 'ਚ ਕੰਬੋਜ ਸਣੇ 12 ਮੁੱਖ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਜਨ ਸੰਖਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 31.3 ਫੀਸਦੀ ਸੀ ਜਦਕਿ ਉੱਪ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 75 ਹੈ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਵੇ ਕੰਬੋਜ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿੰਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਬਲਦੇਵ ਰਾਜ ਥਿੰਦ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੰਬੋਜ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 11 ਲੱਖ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਤਾਂ ਮੁਸਲਿਮ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਹਨ।  

10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਇਕ ਸੂਬੇ 'ਚ ਪਿਛੜੇ ਵਰਗ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜਾਤੀਆਂ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਤੀ ਦੇ ਹੋਰ ਪਿਛੜਾ ਵਰਗ 'ਚ ਹੋਣ ਅਤੇ ਨਾ ਹੋਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਬਲਿਕ ਨੋਟਿਸ ਜ਼ਰੀਏ ਇਤਰਾਜ਼ ਮੰਗੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਸਰਵੇਖਣ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦਾ ਹੋਰ ਪਿਛੜਾ ਵਰਗ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਣਾ ਤੈਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਤੀ ਦੇ ਸਾਮਾਜਿਕ, ਸਿੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪਿਛੜਿਆ ਵਰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਸੇ ਜਾਤੀ ਦੇ ਹੋਰ ਪਿਛੜੇ ਵਰਗ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੇਂਦਰ ਪਿਛੜਿਆ ਵਰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ 'ਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਜੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੂਰੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਪਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸਰਗਮੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। 

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛੜੇ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟਸ 'ਚ ਭਰਤੀਆਂ 'ਚ 12.5 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕੰਬੋਜ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਿਛੜੇ ਵਰਗ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕੋਲ ਆਈਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਲੰਧਰ, ਪਟਿਆਲਾ ਖੇਤਰ 'ਚ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੱਟ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਚ 2014 'ਚ ਹੋਰ ਪਿਛੜਿਆ ਵਰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਚੜੇ 'ਚ ਫਸ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ।