ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ

ਜਲੰਧਰ (ਖੁਰਾਣਾ) : ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਜਿਥੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਲਈ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤਕ ਇਸ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਸ ਗ੍ਰਾਂਟ ਅਧੀਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ 100 ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਸੀ ਪਰ ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇੰਨੇ ਬੇਖੌਫ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਸਟੀਮੇਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ, ਜੋ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ-ਠਾਕ ਸਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਾਲ ਹੋਰ ਚੱਲ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਰਕਾਰੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਇਸ ਕਦਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ’ਚ ਕਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜੋ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ-ਠਾਕ ਹਾਲਤ ’ਚ ਸਨ ਅਤੇ ਚੰਗੀਆਂ-ਭਲੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਇਕ ਸੜਕ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਕਾਲੋਨੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਜੋ ਅਗਰਵਾਲ ਢਾਬਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਅਰਬਨ ਅਸਟੇਟ ਫੇਜ਼-2 ਮਾਰਕੀਟ ਤਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੜਕ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ-ਠਾਕ ਸੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਇਸਨੂੰ ਪੈਚਵਰਕ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਸੜਕ ਉੱਪਰ ਲੁੱਕ-ਬੱਜਰੀ ਦੀ ਪਤਲੀ ਜਿਹੀ ਪਰਤ ਵਿਛਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਹੈਰਾਨ ਹਨ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ’ਚ ਇਹ ਸਭ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਕੂਲ ਰੋਡ ਬਿਲਕੁਲ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪਰ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : 6 ਡਿਗਰੀ ਵਧਿਆ ਤਾਪਮਾਨ : ਘਰਾਂ ’ਚ ਦੁਬਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੁੰਮਸ ਅਤੇ ਚਿਪਚਿਪੀ ਗਰਮੀ ਨਾਲ ‘ਹਾਲ-ਬੇਹਾਲ’

ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਕਮੀਸ਼ਨ ਦੇ ਲਾਲਚ ’ਚ ਦਫਤਰਾਂ ’ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਹੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਲੱਖਾਂ-ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਐਸਟੀਮੇਟ
ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਬੀ. ਐਂਡ ਆਰ. ਵਿਭਾਗ ’ਚ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਅਤੇ ਨਾਲਾਇਕੀ ਦੀ ਹੱਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੜਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੱਖਾਂ-ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਐਸਟੀਮੇਟ ਬਿਨਾਂ ਸਾਈਟ ’ਤੇ ਗਏ ਹੀ ਦਫਤਰਾਂ ’ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਨਿਯਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਜੇ. ਈ. ਨੂੰ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੂਰੀ ਸੜਕ ਨੂੰ ਨਾਪਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੰਮ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਕਮੀਸ਼ਨ ਦੇ ਲਾਲਚ ’ਚ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ’ਚ ਹਰ ਸਾਲ ਸੈਂਕੜੇ ਐਸਟੀਮੇਟ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਈ ਸੌ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਸਟੀਮੇਟਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਸਟੀਮੇਟ ’ਚ ਸਹੀ ਪੈਮਾਇਸ਼ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਐਸੀਟਮੇਟ ਬਿਨਾਂ ਸਾਈਟ ’ਤੇ ਗਏ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਨਾਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪਟਿਆਲਵੀਆ ਨੂੰ 3 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲੀ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ, ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ

ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਐਸਟੀਮੇਟਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ
ਨਿਗਮ ’ਚ ਇਹ ਨਿਯਮ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਟੈਂਡਰ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਜੇ. ਈ. ਐਸਟੀਮੇਟ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਐੱਸ. ਡੀ. ਓ. ਅਤੇ ਐਕਸੀਅਨ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਐੱਸ. ਈ. ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ’ਤੇ ਜੁਆਇੰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤਕ ਦੇ ਸਾਈਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਵਰਕ ਆਰਡਰ ਅਲਾਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੜਕ ਠੀਕ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਸੀ ਤਾਂ ਜੇ. ਈ. ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਲੈਵਲ ਤਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕੀ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਫਾਈਲ ’ਤੇ ਸਾਈਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਬੇਕਾਬੂ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਅੱਗੇ ਬੇਵੱਸ ਹੋਏ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਫਸਰ, ਰਿਪੇਅਰ ਦੇ ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਟੁੱਟ ਰਹੇ ਬੰਨ੍ਹ

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸੰਬੰਧੀ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ, ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ।

ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en

For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8