ਈ. ਡੀ., ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਤੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਲੋਂ ਨਕੇਲ ਕੱਸਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ

ਜਲੰਧਰ, (ਬੁਲੰਦ)—ਸੂਬੇ 'ਚ ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ 'ਤੇ ਛਾਏ ਸੰਕਟ ਦੇ ਬੱਦਲ ਅਜੇ ਹਟਦੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਨਾਨ-ਰਿਫੰਡੇਬਲ ਪੇਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਏ ਠਗਣ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਏਜੰਟਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ, ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭੋਲੇ-ਭਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਨਾ ਠਗੇ ਹੋਣ ਪਰ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਏਜੰਟਾਂ 'ਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਸਬੰਧੀ ਸਖਤੀ ਵਰਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਖਤੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। 
ਕਿਵੇਂ ਏਜੰਟਾਂ ਤੋਂ ਫਾਈਨਾਂਸਰ ਬਣੇ?
ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਏਜੰਟਾਂ ਨੇ ਨਵਾਂ ਹੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਅਪਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੋ ਗਰੀਬ ਜਾਂÎ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਲਈ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ, ਨੂੰ ਇਹ ਏਜੰਟ ਆਪਣੇ ਵਲੋਂ ਪੈਸਾ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇਸਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਕੋਲੋਂ 3 ਤੋਂ 5 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮਤਲਬ 36 ਤੋਂ 60 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਹਰ ਸਾਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਭੋਲੇ-ਭਾਲੇ ਮਾਪਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਾਈਨਾਂਸਰਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਫਾਈਨਾਂਸਰਾਂ ਦੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਸਫੈਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਅਪਣਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਾਰਮੂਲਿਆਂ ਨਾਲ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਮਾਪੇ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਲੋਨ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 7 ਤੋਂ 8 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਸਾਲਾਨਾ ਦਰ ਨਾਲ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਲੋਨ ਲੈਣ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਲੋਨ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਏਜੰਟਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਲੋਂ ਪੈਕੇਜ ਬਣਾ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਖੁਦ ਹੀ ਪੈਸਾ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਬਲੈਕਮਨੀ ਵੀ ਐਡਜਸਟ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਮਾਈ ਵੀ ਖੂਬ ਕੀਤੀ। ਐਵੇਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ ਪਰ ਹੁਣ ਅਜਿਹੇ ਫਾਈਨਾਂਸਰ ਏਜੰਟਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਮਤ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। 
ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਲੋਂ ਖੰਗਾਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅੰਕੜੇ, ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਾਰਵਾਈ!
ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਸੈਂਕੜੇ ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਖੰਗਾਲ ਕੇ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਾਫ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਏਜੰਟਾਂ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਆਜ 'ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਭਾਰੀ ਵਿਆਜ ਵਸੂਲਿਆ ਪਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਫਰਜ਼ੀਵਾੜੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸਰਕਾਰੀ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਇਕ ਵੀ ਰੁਪਈਆ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਏਜੰਟਾਂ ਤੋਂ ਫਾਈਨਾਂਸਰ ਬਣੇ ਏਜੰਟਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ 4 ਤੋਂ 5 ਫੀਸਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਿਆਜ ਵਸੂਲਿਆ । ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਜਾਂਦੇ ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 3 ਮੁੱਖ ਵਿਭਾਗ ਈ. ਡੀ., ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 2 ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਵੱਡੇ ਮਗਰਮੱਛਾਂ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੂਨਾ ਲਾ ਕੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਹੜੱਪੇ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਏਜੰਟਾਂ 'ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਕਦੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ।