ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ''ਚ ਰਿਲੀਫ ਲੈਣ ਪੁੱਜੇ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਦਾ ਅਪੀਲ ਦਾ ਦਾਅ ਪਿਆ ਉਲਟਾ

ਜਲੰਧਰ (ਚੋਪੜਾ)— ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਲਈ 'ਸਿਰ ਮੁੰਡਵਾਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਪਏ ਔਲੇ' ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੱਚ ਸਾਬਤ ਹੋਈ, ਜਦੋਂ 94.97 ਏਕੜ ਸੂਰਿਆ ਐਨਕਲੇਵ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਟਰੱਸਟ ਖਿਲਾਫ ਹੋਏ ਇਕ ਫੈਸਲੇ 'ਚ ਰਾਹਤ ਲੈਣ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚੇ ਟਰੱਸਟ 'ਤੇ ਅਪੀਲ ਦਾ ਦਾਅ ਉਲਟਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਟਰੱਸਟ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਡਿਸਮਿਸ ਕੀਤਾ, ਉਥੇ ਅਲਾਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਆਜ ਰੂਪੀ ਜੁਰਮਾਨੇ 'ਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੁਲਚੀ ਵਾਸੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੂਰਿਆ ਐਨਕਲੇਵ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ 'ਚ 200 ਗਜ਼ ਦਾ ਪਲਾਟ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਅਲਾਟੀ ਨੇ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ 3943150 ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਪਰ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਅਲਾਟੀ ਨੂੰ ਪਲਾਟ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।

ਜਦੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਅਲਾਟੀ ਨੇ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ 2015 ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਕਮਿਸ਼ਨ 'ਚ ਟਰੱਸਟ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 7 ਮਾਰਚ 2017 ਨੂੰ ਅਲਾਟੀ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਟਰੱਸਟ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਈ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਮਾਊਂਟ 'ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ 9 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ, 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ 20,000 ਰੁਪਏ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਰਚ ਵੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਸਟੇਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ 6 ਜੁਲਾਈ 2017 'ਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ 'ਚ ਅਪੀਲ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ ਪਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੇ ਉਲਟ 12 ਦਸੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਡਿਸਮਿਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਅਲਾਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਆਜ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਵਿਆਜ ਫੀਸਦੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ, ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਹੋਵੇ ਫਿਕਸ
ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਡਿਸਮਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਟਰੱਸਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫਿਕਸ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਅਲਾਟੀਆਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾਦੇਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਟਰੱਸਟ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਹਾਲ ਹੋ ਸਕੇ। ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਆਹੂਜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਕਾਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੀ ਹੈਂਡਓਵਰ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਰਿਸੀਵਿੰਗ ਲੈ ਲਈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ 'ਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦੇਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ।