ਸੂਰਿਆ ਐਨਕਲੇਵ ਸੋਸਾਇਟੀ ਨੇ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਵਾਬ

ਜਲੰਧਰ (ਚੋਪੜਾ)— 170 ਏਕੜ ਸੂਰਿਆ ਐਨਕਲੇਵ ਸਕੀਮ ਦੇ ਮੇਨ ਗੇਟ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਵਿਵਾਦਿਤ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਸਮਾਰਟ ਪਾਰਕ ਬਣਾ ਰਹੀ ਸੂਰਿਆ ਐਨਕਲੇਵ ਸੋਸਾਇਟੀ ਨੇ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਭੇਜੇ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਰੋਸ਼ਨ ਲਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੇ 100 ਮੀਟਰ ਦੇ ਨੋ-ਕੰਸਟਰੱਕਸ਼ਨ ਜ਼ੋਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰ ਕੇ 5 ਮੀਟਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਪੀ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਹੀ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਫਾਈਨਲ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਕੀਮ ਵੱਲੋਂ ਅਪੂਰਵ ਕੀਤੇ ਮਾਸਟਰ ਲੇ-ਆਊਟ ਪਲਾਨ ਵਿਚ ਉਕਤ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨੋ-ਕੰਸਟਰੱਕਸ਼ਨ ਜ਼ੋਨ ਨਹੀਂ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ। ਜੇਕਰ ਟਰੱਸਟ ਇਸ ਲੇ-ਆਊਟ ਪਲਾਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਜਾਂ ਸੋਧ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੇਂਜ ਐਂਡ ਯੂਜ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਅਪਰੂਵਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਵੇ। ਰੋਸ਼ਨ ਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਰਿਆ ਐਨਕਲੇਵ ਸਕੀਮ ਦੇ ਪਲਾਨ ਵਿਚ ਗੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਪਾਰਕ ਵਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਬਾਕੀ ਪਾਰਕਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਟਰੱਸਟ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਕੰਧ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਟਰੱਸਟ ਹੁਣ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇਵੇ।

ਰੋਸ਼ਨ ਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਸਾਇਟੀ ਨੇ ਕੰਧ ਤੋੜ ਕੇ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਗੋਂ ਸੋਸਾਇਟੀ ਤਾਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਕੰਧ ਤੋੜਨ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਪਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸੋਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਉਕਤ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਪਾਰਕ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਟਰੱਸਟ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਗੋਲਫ ਕੋਰਸ, ਅਲਟਰਾ ਮਾਡਰਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰ, ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੀ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਪਲਾਈ ਜਿਹੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇ। ਜੇਕਰ ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਪਾਰਕ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸੋਸਾਇਟੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲੈਣ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋਵੇਗੀ।